2025 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਵਕਫ਼ ਧਰਮਨਿਰਪੇਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਰਮਨਿਰਪੇਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਕਫ਼ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਤਵੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਕਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
- ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟਿਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬਣਤਰ: ਕੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
- ਰਾਜਸਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ: ਕੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ, ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਅਤੇ ਹੁਜ਼ੈਫ਼ਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਜੁਰਾਹੋ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਵਿਵਾਦ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਜੁਰਾਹੋ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਕਫ਼ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
AIMIM ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ AIMIM ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 (ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ 26 (ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
```
