ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਂਨਗਰਪਾਲਿਕਾ (MCD) ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਸਭਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਂਨਗਰਪਾਲਿਕਾ (MCD) ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਸਭਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੀਬਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਭਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ 113 ਨਗਰ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 117 ਨਗਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 8 ਨਗਰ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 23 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ 10 ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ MCD ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਮਗਈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਕੋਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ ਪਾਰਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਂਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
