ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ (Moody’s) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Moody’s Cuts India GDP Growth: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵੀ 26% ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'APC Outlook: US vs Them' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਰਗੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਿਕ ਮੰਗ ਅਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 5.75% 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।