ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, 118 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ।
West Bengal: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 118 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ।
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਟੀ ਅਤੇ ਸਮਸੇਰਗੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਅਤੇ 41 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਪੀਲ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਨਿਯੋਜਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
