ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਰੱਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ 'ਲੌਲੀਪੌਪ' ਦੱਸਿਆ।

Teacher Recruitment Case: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ (Teacher Education Rights Forum) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹਤਾਸ਼ ਹਨ।

SC ਅਤੇ HC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

'ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਪਰ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ'

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।