ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੈਕਵਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੈਕਵਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਨਜੀਓ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੈਕਵਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਛੀ ਅਭਿਆਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਓ 'ਕਾਹਾਰ ਸਮਾਜ ਪੰਚ ਸਮਿਤੀ' ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ?' ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 'ਤੁच्छ ਮੁਕੱਦਮਾ' ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼?
ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੈਕਵਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ 'ਤੈਰਦਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ' ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ?'
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ?
ਜੈਕਵਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ 'ਤੈਰਦਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਠਣ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਉਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
```
