ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 'ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ' ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Waqf Bill: ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪੱਤੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਪੱਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਸੈਯਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਤੋਂ 'ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਡੀਡ' ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
