Delhi: गृह मंत्रालय का दिल्ली विधानसभा सचिव राज कुमारके खिलाफ लिया एक्शन, रानी झांसी फ्लाईओवर मामले में किया सस्पेंड

Delhi: गृह मंत्रालय का दिल्ली विधानसभा सचिव राज कुमारके खिलाफ लिया एक्शन, रानी झांसी फ्लाईओवर मामले में किया सस्पेंड
Last Updated: 20 अप्रैल 2024

पिछले साल सितंबर, 2023 में एनसीसीएसए ने दिल्ली विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारीयों के एक पैनल की सिफारिशों के बाद राज कुमार को निलंबित करने की सिफारिश की थी। 

New Delhi News: गृह मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा सचिव राज कुमार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। जिसके तहत मंत्रालय ने कथित अनियमितताओं के लिए दिल्ली विधानसभा सचिव और (DANICS) कैडर अधिकारी राजकुमार को सस्पेंड कर दिया है। गृहमंत्री की कार्रवाई पर कुमार ने प्रतक्रिया भी दी है। उनका कहना है कि पुराने मामले में उन्हें सस्पेंड करने से पहले अपना मत स्पष्ट करने का एक मौका भी नहीं दिया गया।

 

सितंबर 2023 में सस्पेंड करने की सिफारिश

subkuz.com को मिली जानकारी के अनुसार, पिछले साल सितंबर 2023 में, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) ने दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिशों के बाद राज कुमार को सचिव पद से सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। इसी बीच कुमार ने मीडिया से कहा, 'मुझे अपने सस्पेंड से संबंधित गृह मंत्रालय का आदेश मिल गया है।

पक्ष रखने का मौका नहीं दिया: कुमार 

आगे उन्होंने गृहमंत्रालय की कार्रवाई पर कहा कि, यह एक पुराना मामला है और मंत्रालय ने मुझे अपना मत रखने का कोई मौका नहीं दिया, इसलिए मेरे पास इस संबंध में अब कहने के लिए और कुछ नहीं है।' वहीं 16 अप्रैल को जारी गृह मंत्रालय (MHA) के आदेशानुसार, कुमार के खिलाफ "अनुशासनात्मक कार्यवाही" पर विचार किया जा रहा है।

कुमार को क्यों किया गया सस्पेंड

अधिकारियों ने subkuz.com टीम अन्य मिडिया से कहा कि, 'दिल्ली,अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा (DANICS) कैडर के अधिकारी के खिलाफ जो आरोप लगाया गया था, वह दिल्ली सरकार में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के कार्यकाल से संबंधित बताया गया हैं।

बता दें कि लगभग 2 दशकों के बाद, 2018 में फ्लाईओवर को आम जनता के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया था। जो 1.8 किमी. का ग्रेड सेपरेटर फिल्मिस्तान सिनेमा हॉल को उत्तरी दिल्ली के सेंट स्टीफंस अस्पताल से जोड़ता है।

अधिकारियों ने आगे बताया कि इसका निर्माण उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 724 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था, जो अब एकीकृत MCD का एक हिस्सा है। मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं के बीच फ्लाईओवर के निर्माण में देरी हुई थी। जिस वजह से राजकुमार के खिलाफ गृह मंत्रालय द्वारा सख्त कार्रवाई की गई।

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