डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। सोमवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ।
US Deportation Indians: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत सोमवार (3 फरवरी) को एक अमेरिकी सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि यह विमान 24 घंटे के भीतर भारत पहुंच जाएगा।
भारत के लिए पहला निर्वासन अभियान
ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के लिए यह पहला निर्वासन अभियान है। अमेरिका में रह रहे भारतीय अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा की थी। इस बातचीत के दौरान भारत ने अवैध प्रवासियों को वापस लेने पर सहमति जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने करीब 18,000 अवैध प्रवासियों की वापसी की बात स्वीकार की थी।
अमेरिकी सेना से ली जा रही मदद
ट्रंप प्रशासन ने इस अभियान के लिए अमेरिकी सेना की भी मदद ली है। अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं और कई सैन्य अड्डों का उपयोग अवैध प्रवासियों को रखने के लिए किया जा रहा है। निर्वासित प्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमानों का उपयोग किया जा रहा है। अमेरिका अब तक ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास जैसे देशों में अवैध प्रवासियों को निर्वासित कर चुका है, लेकिन भारत इस अभियान के तहत सबसे दूर का गंतव्य है।
भारत और अमेरिका के बीच बातचीत
डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच अवैध आप्रवासियों के मुद्दे पर पिछले महीने फोन पर चर्चा हुई थी। ट्रंप ने इस बातचीत में उम्मीद जताई थी कि भारत अवैध प्रवासियों की वापसी के लिए उचित कदम उठाएगा। वाइट हाउस के अनुसार, दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई और अमेरिका-भारत के बीच आप्रवासन सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।
भारत के लिए क्या है इसका प्रभाव?
इस निर्वासन अभियान से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हजारों भारतीयों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, भारत सरकार के लिए भी यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में निर्वासित प्रवासियों को समायोजित करना आसान नहीं होगा। हालांकि, भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर पहले ही सहमति बन चुकी है, इसलिए सरकार इन प्रवासियों को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर सकती है।
