Budget 2025: सात राज्यों का बजट जल्द होगा पेश, वित्त मंत्री के बाद कौन से राज्य करेंगे पेश? जानें तारीखें 

Budget 2025: सात राज्यों का बजट जल्द होगा पेश, वित्त मंत्री के बाद कौन से राज्य करेंगे पेश? जानें तारीखें 
अंतिम अपडेट: 10 घंटा पहले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट पेश करेंगी। फरवरी में यूपी, राजस्थान, बिहार समेत सात राज्यों का बजट आएगा, जिसमें महंगाई राहत, रोजगार और टैक्स में बदलाव की उम्मीदें हैं।

Budget 2025: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय आम बजट 2025 पेश करेंगी। इस बजट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण योजनाओं का खाका पेश करेगा। इस केंद्रीय बजट के बाद फरवरी में देश के सात राज्यों का बजट भी सामने आएगा। उत्तर भारत के सात राज्यों में बिहार, यूपी, राजस्थान, और झारखंड जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं, जिनका बजट इस महीने के अंत तक पेश होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश का बजट

उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगी, जो 7 से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इस बार यूपी का बजट लगभग आठ लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है, जो राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

हरियाणा और राजस्थान का बजट

उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा का बजट भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद, 19 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होगा, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अहम घोषणाएं हो सकती हैं।

गुजरात और छत्तीसगढ़ का बजट

गुजरात विधानसभा का बजट 20 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री कनु देसाई इस बजट को पेश करेंगे। वहीं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी 24 फरवरी से शुरू होगा।

झारखंड और बिहार का बजट

24 फरवरी को झारखंड का बजट सत्र भी शुरू होगा, जबकि बिहार का बजट 28 फरवरी को पेश होने की उम्मीद है।

लोगों की उम्मीदें और बजट की संभावनाएं

देश के आम बजट के बारे में जनता की उम्मीदें काफी हैं। महंगाई से राहत और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर खास ध्यान दिए जाने की संभावना है। महिला वर्ग के लिए कई विशेष घोषणाएं हो सकती हैं। इसके अलावा, पेट्रोल-डीजल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की संभावना है।

टैक्स और योजनाओं से संबंधित अहम घोषणाएं

इस बार के बजट में कुछ अहम घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है:

सालाना इनकम टैक्स: 10 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स छूट मिलने की संभावना।
पेट्रोल-डीजल: एक्साइज ड्यूटी में कटौती हो सकती है, जिससे महंगाई में कुछ राहत मिल सकती है।
सोने-चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी: बढ़ने की संभावना है।
PM किसान सम्मान निधि: इसमें वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
अटल पेंशन योजना: इस योजना की राशि में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
मेडिकल कॉलेज सीटें: मेडिकल कॉलेजों की सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है।

संक्षेप में, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, और यह बजट उनके जीवन में सुधार लाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

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