केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू है, अब 2026 से 8वां लागू हो सकता है।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसके बाद कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से थी मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। कई बार कर्मचारियों ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात कर इसके लिए दबाव डाला था। पिछले एक साल में कर्मचारी यूनियन ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने अब इस अहम कदम को उठाया है।
7वां वेतन आयोग 2016 से लागू था
भारत में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था और इसका लाभ लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को हुआ था। सामान्यत: हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, ऐसे में 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना और जरूरत दोनों बन चुकी थी।
नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब इस प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आएगा।
7वां वेतन आयोग का गठन कब हुआ था?
सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गठित किया गया था। इसके बाद इसकी सिफारिशें नवंबर 2015 में सरकार को सौंप दी गईं, और 1 जनवरी 2016 से इसे लागू कर दिया गया। अब, दस साल बाद, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को भारी लाभ होने की संभावना है, और वे इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
