केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक जैसलमेर में शुरू हुई। इसमें जीएसटी स्लैब में बदलाव, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी छूट, और आपदा प्रभावित राज्यों के लिए सहायता पर चर्चा होगी।
GST Council Meet: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हो गई है। यह बैठक दो सत्रों में आयोजित की जाएगी, जिनमें पहला सत्र सुबह 11 बजे से 1.45 बजे तक और दूसरा सत्र 4.30 बजे तक चलेगा। इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें जीएसटी को लेकर आ रही समस्याओं के निस्तारण और जीएसटी की ऑनलाइन सर्विस को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई वस्तुओं के स्लैब में बदलाव की संभावना है।
जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावना
जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक महत्वपूर्ण चर्चा यह हो सकती है कि टैक्स स्लैब को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया जाए। इस बदलाव के तहत कुछ वस्तुओं पर जीएसटी टैक्स बढ़ सकता है, जबकि कुछ वस्तुओं पर इसे घटाने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा भरे जाने वाले रिटर्न में पारदर्शिता लाने पर भी चर्चा होने की संभावना है।
हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी माफी की संभावना
बैठक में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह हो सकता है कि 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी माफ किया जाए। हालांकि, यह छूट 5 लाख रुपये से अधिक के कवर पर लागू नहीं होगी। इस कदम से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को बढ़ावा मिल सकता है और बीमा योजनाएं किफायती हो सकती हैं।
35 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, इस बैठक में प्रीमियम और लग्जरी सामानों के लिए अलग से टैक्स स्लैब बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। यह स्लैब 35 प्रतिशत का हो सकता है और इसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर भी निर्णय लिया जा सकता है।
प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जैसलमेर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक में प्रतिभागियों ने वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट के लिए कई सुझाव दिए।
15वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को अधिक धनराशि का हस्तांतरण
सीतारमण ने इस दौरान बताया कि स्वस्थ आर्थिक माहौल और कर संग्रह में तेजी के कारण 15वें वित्त आयोग के तहत पिछले 45 महीनों में राज्यों को हस्तांतरित धनराशि 14वें वित्त आयोग की तुलना में अधिक रही है। इसके अलावा, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत 30 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है।
आपदा प्रभावित राज्यों के लिए अतिरिक्त सहायता
सीतारमण ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्त केंद्रीय दलों के माध्यम से आपदा प्रभावित राज्यों के लिए एसएएससीआई के तहत अतिरिक्त सहायता दी गई है। इस सहायता का उपयोग राज्य सरकारें बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए कर सकती हैं, जैसे कि सड़कें, पुल, जलापूर्ति लाइनें और बिजली के खंभे।
बजट परामर्श में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव
सीतारमण ने बैठक के अंत में सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद किया और कहा कि सभी महत्वपूर्ण सुझावों को आगामी बजट तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन विचारों से देश की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
