हरियाणा में मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर Income Tax का भुगतान अब सरकारी खजाने से किया जा रहा है, जबकि विधायकों के लिए यह सुविधा बंद कर दी गई है। साल 2011 से 2018 तक, विधायकों के वेतन और भत्तों पर भी आयकर सरकारी खजाने से चुकता किया जाता था। यह खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट हेमंत कुमार द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर हुआ, जिसे विधानसभा सचिवालय ने सार्वजनिक किया।
चंडीगढ़: हरियाणा में विधायकों के वेतन और भत्तों पर सात साल तक सरकारी खजाने से आयकर का भुगतान करने के बाद, अब वेतन पर यह सुविधा बंद कर दी गई है, लेकिन भत्तों पर आयकर का भुगतान अभी भी सरकारी खजाने से किया जा रहा है। वहीं, राज्य सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और विपक्ष के नेता को मिलने वाले वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान भी सरकारी खजाने से हो रहा है।
यह एक बड़ा अंतर है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य अपनी जेब से वेतन-भत्तों पर आयकर का भुगतान करते हैं, जबकि हरियाणा में यह भुगतान सरकारी खजाने से किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में लागू है यह व्यवस्था
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और मध्य प्रदेश की भा.ज.पा. सरकारों ने अपने-अपने कानूनों में संशोधन करके मंत्रियों, विधायकों, मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और विपक्ष के नेता के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान अब उनके व्यक्तिगत खर्चे से करने की व्यवस्था लागू की है। इसके अलावा, हरियाणा में, वर्ष 2011 से 2018 तक, विधायकों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता था।
RTI Activist ने मांगी थी जानकारी
चंडीगढ़: तत्कालीन आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट हेमंत कुमार ने हरियाणा सरकार के कानूनी प्रविधानों का हवाला देते हुए जानकारी मांगी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने स्वीकार किया कि विधायकों के वेतन पर 2.87 करोड़ रुपये का आयकर गलत तरीके से सरकारी खजाने से भुगतान किया गया था। यह राशि विधायकों को अपनी जेब से भरनी चाहिए थी।
गलती का पता चलने के बाद, विधानसभा सचिवालय ने सभी तत्कालीन विधायकों और पूर्व विधायकों से 20 हजार रुपये मासिक के हिसाब से उनकी वेतन-भत्तों और पेंशन से यह राशि काटने की व्यवस्था की। वर्तमान में, हरियाणा के मुख्यमंत्री, 13 मंत्री, विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और विपक्ष के नेता (जो अभी चयनित होना बाकी हैं) समेत 17 नेताओं के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान अब भी सरकारी खजाने से किया जा रहा है।
इन राज्यों में लागू हुई आयकर भुगतान की नई व्यवस्था
मध्य प्रदेश: इस साल जून में, मध्य प्रदेश की भा.ज.पा. सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मिलने वाले वेतन-भत्तों पर आयकर का भुगतान सरकारी कोष से बंद कर दिया।
हिमाचल प्रदेश: 2022 में, हिमाचल प्रदेश में तत्कालीन भा.ज.पा. सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों के वेतन-भत्तों पर आयकर का भुगतान सरकारी कोष से बंद कर दिया था।
उत्तर प्रदेश: सितंबर 2019 में, उत्तर प्रदेश की भा.ज.पा. सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस व्यवस्था को लागू किया था, जिससे विधायकों और मंत्रियों के वेतन पर आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से बंद हो गया।
उत्तराखंड: उत्तराखंड में, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भा.ज.पा. सरकार ने भी इस व्यवस्था को लागू करते हुए, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन-भत्तों पर आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से बंद कर दिया।
पंजाब: मार्च 2018 में, पंजाब की तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष के वेतन-भत्तों पर आयकर के भुगतान के संबंध में निर्णय लिया था कि यह अब सरकारी खजाने से नहीं किया जाएगा।
इन कानूनों के तहत दी जा रही सुविधा
एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार, हरियाणा में तीन प्रमुख कानून हैं, जिनके आधार पर मंत्रियों और विधायकों को वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से किया जा रहा है:
हरियाणा के मंत्रियों का वेतन और भत्ते कानून (1970): इस कानून के तहत, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से करने का प्रविधान है।
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वेतन और भत्ते कानून (1975): इस कानून के तहत, विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन और भत्तों पर भी आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है।
