झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने पास गृह, कार्मिक, पथ निर्माण और भवन निर्माण मंत्रालय रखा है, जो राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण विभाग आवंटित किए गए हैं।
रांची: झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य मंत्रिपरिषद का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने पास कार्मिक, गृह, पथ निर्माण और भवन निर्माण मंत्रालय रखा है, जो राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग हैं। इसके अलावा, राधा कृष्ण किशोर को वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, योजना एवं विकास विभाग, और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यह मंत्रालयों का बंटवारा राज्य सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और राज्य के विकास में गति लाने के उद्देश्य से किया गया हैं।
इन मंत्रियों को मिला विभाग
* दीपक बिरुवा को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग।
* चमरा लिंडा को अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
* संजय प्रसाद यादव को श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग एवं उद्योग विभाग।
* रामदास सोरेन को स्कूली अच्छा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग।
* इरफान अंसारी को स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
* हफीजुल हसन को जल संसाधन विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
* दीपिका पांडेय सिंह को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग।
* योगेंद्र प्रसाद को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।
* सुदिव्य कुमार को नगर विकास एवं आवास उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग।
* शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।
झारखंड में मंत्रिपरिषद का हुआ बंटवारा
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस मंत्रिमंडल में पुराने और नए चेहरों का सम्मिलन किया गया है, जिसमें युवा और अनुभव का संतुलन रखने की कोशिश की गई है। पांच नए चेहरों को मंत्री बनाया गया है, जिनमें से कुछ युवा हैं, जबकि छह पुराने मंत्री भी फिर से शामिल किए गए हैं। यह मंत्रिमंडल राज्य के विभिन्न प्रमंडलों को संतुलित रूप से प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक अहम प्रयास हैं।
झामुमो के लंबे समय तक विधायक रहे चमरा लिंडा को मंत्री पद से नवाजना एक रणनीतिक निर्णय हो सकता है, खासकर तब जब उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर विवाद रहे हैं। इस कदम को राज्य में विभिन्न समुदायों और प्रमंडलों को साथ लेकर चलने के रूप में देखा जा सकता है। संताल क्षेत्र को चार मंत्रियों के माध्यम से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है, जो इस क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता हैं।
