सरकार ने संशोधन विधेयक पारित होने के बाद विधायकों को मिलने वाले भत्तों में कटौती करने के साथ उन्हें कार्यकाल के दौरान वाहनों की खरीद के लिए मिलने वाले धन की व्यवस्था को खत्म कर दिया हैं।
आइजोल: मिजोरम सरकार सदन के दौरान चार संशोधन विधेयकों के पारित होने के बाद मंत्रियों, स्पीकर (सभापति), डिप्टी स्पीकर (उप सभापति) और राज्य विधान सभा के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं और प्राप्त अधिकारों को कम करके पांच वर्षों के दौरान कम से कम 13-14 करोड़ रुपये की बचत करेगी। यह जानकारी Subkuz.com के पत्रकार को मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा ने दी।
विधायकों के अधिकारों को किया कम
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने बताया कि संशोधन विधेयक में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को घरेलू काम के लिए मिलने वाले सहायक की संख्या छह से घटाकर चार की गई है. तथा मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपाध्यक्ष और चीफ व्हिप (मुख्य सचेतक) को मिलने वाले सहायकों की संख्या चार से घटाकर तीन करने का प्रावधान किया गया हैं।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि विधायकों को दो सहायक (Assistant) मिलेंगे। संशोधन विधेयक में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर और फोकस किया जसमे सभी 40 विधायकों कार्यकाल के दौरान वाहनों की खरीददारी के लिए मिलने वाले धन की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। विधायकों को केवल दो घरेलू परिचारक (Attendant) रखने का अधिकार होगा।
अधिकतर क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध
मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) पार्टी की सरकार ने बुधवार को विधानसभा में इस बात का एलान किया कि अपवाद क्षेत्रों के साथ अधिकांश भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में शराब की बिक्री और खपत पर रोक (प्रतिबंध) लगा दी गई है। विधानसभा में उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स मंत्री श्री ला लनघिंगलोवा हमार ने बताया कि मौजूदा शराब बंदी कानून का आकलन और जांच की जा रही है और आवश्यकता होने पर समीक्षा भी की जाएगी। यह कानून राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित तीन स्वायत्त जिला परिषदों के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि उत्पाद शुल्क विभाग के कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों में सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रहा है।
