मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक वर्ष 2024-25 के बजट का प्रस्तुतीकरण के दौरान सरकार ने एक एतहासिक फैसला लिया। इसमें निर्णय लिया कि अब मंत्रियों का इनकम टैक्स राज्य सरकार वहन नहीं करेगी स्वयं मंत्री को ही भरना होगा। उन्होंने बताया कि अभी तक केवल सामान्य प्रशासन ही इनकम टैक्स भरता आ रहा हैं।
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने 52 साल के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इनकम टैक्स राज्य सरकार अपने खजाने से भरती थी। जिसके कारण करोड़ों रुपये का भार उठाना पड़ता था। लेकिन अब 52 साल से चली आ रही इस परंपरा को मुख्यमंत्री यादव ने बदलते हुए ये आदेश दिया है कि अब मंत्रियों का इनकम टैक्स राज्य सरकार वहन नहीं करेगी स्वयं मंत्री को ही भरना होगा। बैठक की पूरी जानकारी बुधवार को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने Subkuz.com को दी।
सरकार को होगा करोडो का फायदा
जानकारी के आधार पर Subkuz.com ने बताया कि प्रदेश में मंत्रियों की कुल संपत्ति लगभग 18.54 करोड़ रुपये है, फिर भी इनका इनकम टैक्स राज्य सरकार स्वमं भरती आ रही है। देश में मध्य प्रदेश के साथ 6 राज्य शामिल हैं, जहां मंत्रियों का इनकम टैक्स राज्य सरकार वहन करती है। जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य शामिल हैं। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम यादव ने कहां कि कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस निर्णय से सरकार को करोडो रूपये की बचत होगी, जो प्रदेश के अन्य विकास कार्यों में खर्च किया जा सकता हैं। उन्होंने कहां कि प्रदेश की प्रगति अब हमारे सभी मंत्रीगण अपने इनकम टैक्स का भुगतान स्वयं करेंगे।
1 जुलाई को मोहन सरकार करेगी बजट पेश
जानकारी के मुताबिक एक जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जिसमे मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि इसके पहले बुधवार को मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में प्रदेश के वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिकइस बार प्रदेश का बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व से संचालित सभी योजनाओं का भी प्रविधान किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक सरकार बजट में जनता पर बोझ बढ़ाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाएगी। केंद्रीय योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभागों को राशि आवंटन किया जाएगा।
