भदोही जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 161 गरीब परिवारों को स्थायी आवास मिल रहा है। सरकार ने इन लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 64 लाख रुपये ट्रांसफर किए हैं। प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए कुल 1.20 लाख रुपये तीन किश्तों में दिए जाएंगे। इसके अलावा, मनरेगा के तहत 19,100 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
भदोही: गरीब परिवारों को सुसज्जित आशियाना उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से नए लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। इस बार पात्रता की शर्तों में कुछ छूट भी दी गई है।
सर्वे के दौरान, शासन ने पूर्व में पात्र रहे लेकिन आवास से वंचित 161 लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चयनित लाभार्थियों के खाते में आवास निर्माण के लिए 40,000 रुपये की दर से पहली किश्त के रूप में करीब 64.40 लाख रुपये भेज दिए गए हैं।
केंद्र सरकार ने 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी
टीन शेड, झोपड़ी और कच्चे घरों में जीवन यापन कर रहे गरीब परिवारों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत की थी।
तब से लेकर अब तक लगभग 38 हजार से अधिक पात्र परिवारों को आवास आवंटित किया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश पूर्ण हो चुके हैं। हालांकि, कुछ आवास अभी भी अधूरे हैं, और इनके निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए विभागीय स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं।
लाभार्थियों के खातों में जमा की गई पहली किश्त
इस बीच, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वेक्षण का कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। साथ ही, प्रधानमंत्री के जन्मदिन से पहले पहले से चयनित 161 लाभार्थियों के आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें, ब्लॉक स्तर से पात्र व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) कार्यालय द्वारा लाभार्थियों के खातों में 40-40 हजार की पहली किश्त भेजी गई है।
शासन से 161 आवास आवंटन का मिला है लक्ष्य
परियोजना निदेशक आदित्य कुमार ने बताया कि 161 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पात्रों की सूची मंगाकर प्रथम किस्त की धनराशि भेजने और निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। चयनित प्रत्येक लाभार्थी को भवन निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में प्रदान किए जाएंगे।
इसके अलावा, उन्हें मजदूरी के लिए मनरेगा के तहत 19,100 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की धनराशि भी पंचायत राज विभाग से उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि नया सर्वे दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक पूरा होगा, जिसके बाद तैयार होने वाली लाभार्थियों की सूची के अनुसार पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।
