कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 'इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई' वाले बयान पर उन्हें अदालत से नोटिस जारी हुआ हैं।
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई' वाले बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बयान पर मचे राजनीतिक हंगामे के बीच अब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। न्यायालय के न्यायाधीश ने उन्हें इस बयान को लेकर दायर शिकायत पर जवाब देने या स्वयं अदालत में पेश होने का निर्देश दिया हैं।
क्या है पूरा मामला?
15 जनवरी 2025 को कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय 'इंदिरा भवन' के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, "हम अब भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं।" इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में बड़ा हंगामा मच गया था। इसके खिलाफ एक अधिवक्ता सचिन गोयल ने विशेष एमपी/एमएलए न्यायालय में एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी।
हालांकि, सीजेएम कोर्ट ने क्षेत्राधिकार के आधार पर इस मामले को खारिज कर दिया था। लेकिन अब पुनरीक्षण याचिका दायर होने के बाद, जिला न्यायाधीश ने इस मामले को संज्ञान में लिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया।
अदालत का आदेश और अगली सुनवाई
अधिवक्ता सचिन गोयल के मुताबिक, अदालत ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल 2025 तक पेश होने या जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगर राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं होते हैं या कोई संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं करते, तो आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जा सकती है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि "यह सिर्फ भाजपा और आरएसएस से लड़ाई नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य (इंडियन स्टेट) से भी संघर्ष हैं।"
उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है, जिससे निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो रही है। उनके इस बयान को भाजपा ने देश विरोधी करार दिया था और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में जोरदार बहस छिड़ गई है। भाजपा ने राहुल गांधी के बयान को राष्ट्रविरोधी बताया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया जा रहा हैं।
