राज्यसभा में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जनगणना में देरी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ नहीं मिल रहा और जल्द जनगणना कराने की अपील की।
Rajya sabha: कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राज्यसभा के शून्यकाल के दौरान उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जनगणना में देरी क्यों हो रही है? सोनिया गांधी ने सरकार से जल्द से जल्द जाति जनगणना कराने की मांग उठाई और कहा कि इसके अभाव में कई पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाला लाभ नहीं मिल पा रहा है।
जाति जनगणना से ही सुनिश्चित होगा खाद्य सुरक्षा का लाभ – सोनिया गांधी
सोनिया गांधी ने कहा कि जाति जनगणना जल्द होनी चाहिए, जिससे सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गारंटीकृत लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि नागरिकों का मौलिक अधिकार है।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि यूपीए सरकार के दौरान खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया था ताकि गरीब नागरिकों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न और उचित पोषण उपलब्ध हो सके। सोनिया गांधी के अनुसार, इस कानून की मदद से लाखों गरीब परिवारों को अनाज मिला और कोरोना महामारी के समय भी यह कानून लोगों के लिए संजीवनी साबित हुआ।
जनगणना नहीं होने से करोड़ों गरीब वंचित – सोनिया गांधी
राज्यसभा में बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का आधार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) है, जो 2011 की जनगणना पर आधारित है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा,
"2011 के आंकड़ों के आधार पर आज तक खाद्य सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जबकि एक दशक से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में, क्या यह जरूरी नहीं कि सरकार नई जनगणना कराए ताकि सही आंकड़े उपलब्ध हों?"
उन्होंने आगे बताया कि NFSA के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% लोगों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन जनगणना न होने के कारण लाखों गरीब लोग इससे वंचित हो रहे हैं।
"क्या सरकार इस बार भी जनगणना नहीं कराएगी?"
सोनिया गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बजट पेश होने के बावजूद जनगणना को लेकर कोई ठोस संकेत नहीं मिले। उन्होंने सवाल किया,
"क्या सरकार इस साल भी जनगणना नहीं कराने वाली है? आखिर इतने वर्षों से जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही?"
उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन इस बार 2021 में प्रस्तावित जनगणना नहीं कराई गई। सोनिया गांधी ने सरकार से जल्द से जल्द जनगणना कराने की अपील करते हुए कहा कि इससे वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे, जिससे योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक सही तरीके से पहुंच सकेगा।
विपक्ष ने भी सरकार को घेरा
सोनिया गांधी के बयान के बाद विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी सरकार पर हमला बोला। कई विपक्षी सांसदों ने कहा कि जनगणना में देरी के कारण गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जनगणना को टाल रही है।
