राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर अमित शाह ने प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, प्राथमिकता शांति बहाल करना है। पिछले चार महीने में कोई मौत नहीं हुई है।
Manipur Violence: राज्यसभा में मणिपुर में आज यानि शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे लागू राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाला सांविधिक संकल्प पारित किया गया। इससे पहले यह प्रस्ताव लोकसभा में भी पारित किया जा चुका था। यह संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार किया गया। मणिपुर में यह राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को लागू किया गया था।
शांति बहाली सरकार की पहली प्राथमिकता: शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में शांति बहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप दो महीनों के भीतर यह प्रस्ताव संसद में लाया गया है। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले चार महीनों में राज्य में एक भी जान नहीं गई है, जबकि अब तक की हिंसा में कुल 260 लोगों की मौत हो चुकी है।
अदालती फैसले को बताया हिंसा की वजह
शाह ने मणिपुर में हिंसा भड़कने के पीछे एक अदालती निर्णय को कारण बताया जिसमें एक जाति को आरक्षण देने की बात की गई थी। हालांकि, अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया और अब लक्ष्य शांति और पुनर्वास है।
राजनीति से बचें विपक्ष: शाह
गृह मंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष से राजनीति न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने बहुमत के अभाव में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की थी। उन्होंने बताया कि सरकार दोनों समुदायों के बीच संवाद शुरू करने की दिशा में जल्द कदम उठाएगी।
मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की आलोचना करते हुए मणिपुर में हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह अब तक मणिपुर नहीं गए। खड़गे ने राज्य में बीजेपी की डबल इंजन सरकार को विफल बताया और कहा कि वहां की स्थिति पूरी तरह से केंद्र की लापरवाही का परिणाम है।
