यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे विवाद बढ़कर संसद तक पहुंच गया। संसदीय समिति उनके खिलाफ नोटिस भेजने पर विचार कर रही है, मामला दर्ज हो चुका है।
Ranveer Allahbadia Row: यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahabadia) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में दिए गए उनके आपत्तिजनक बयान का मामला अब संसद तक पहुंच चुका है। इस बयान को लेकर कई नेताओं ने विरोध जताया है और अब इस पर संसदीय समिति भी संज्ञान ले सकती है।
संसदीय समिति भेज सकती है नोटिस
सूत्रों के मुताबिक, आईटी मामलों की संसदीय समिति रणवीर इलाहाबादिया को नोटिस भेजने पर विचार कर रही है। एक दिन पहले ही समिति की सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने रणवीर को नोटिस भेजने की मांग की थी।
एफआईआर हुई दर्ज
रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रणवीर इलाहाबादिया पर कार्यक्रम के दौरान माता-पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है।
यूट्यूब ने उठाया कदम
विवाद बढ़ने के बाद यूट्यूब ने भी बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने भी वीडियो हटाने की मांग की थी। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नोटिस मिलने के बाद यूट्यूब ने विवादित एपिसोड हटा दिया है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच पर उठे सवाल
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, "उनका बयान बेहद आपत्तिजनक है। यहां तक कि पश्चिमी संस्कृति में भी इस तरह के बयान नहीं दिए जाते। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की धज्जियां उड़ा दी हैं। माता-पिता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है।"
रणवीर इलाहाबादिया पर भारी पड़ा बयान
इस विवाद का असर रणवीर इलाहाबादिया के फॉलोअर्स पर भी पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके करीब 20 लाख फॉलोअर्स कम हो चुके हैं। विवाद के बाद रणवीर ने माफी भी मांगी और कहा कि उनका मजाक कूल नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कॉमेडी करना उनकी खासियत नहीं है। हालांकि, विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और अब देखना होगा कि संसदीय समिति इस पर क्या कदम उठाती है।
