इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह 69,000 सहायक शिक्षकों की एक नई सूची तैयार करे, जिसमें जून 2020 और जनवरी 2022 की नियुक्तियां सम्मिलित नहीं होंगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि योग्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जाए, और पहले के आदेश में आवश्यक संशोधन किए जाएं।
Lucknow: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस सूची में जून 2020 और जनवरी 2022 में किए गए चयन को अलग रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में अपने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची के लिए योग्य हैं, उन्हें उसी श्रेणी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार का सबसे बड़ा भर्ती अभियान
दिसंबर 2018 में यूपी सरकार ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2019 (ATRE-2019) की घोषणा की थी, जो बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों के चयन के लिए राज्य सरकार का सबसे बड़ा भर्ती अभियान था। इस परीक्षा के लिए लगभग 4.3 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से करीब 4.1 लाख उम्मीदवार 6 जनवरी 2019 को परीक्षा में शामिल हुए। चूंकि, यह परीक्षा एक योग्यतापरीक्षा थी, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का जाति-आधारित आरक्षण लागू नहीं हुआ और न ही कोई कट-ऑफ मानदंड घोषित किया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि ATRE-2019 में उत्तीर्ण होने से अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।
कौनसे वर्ग के लिए कितनी कट-ऑफ निर्धारित
एक संक्षिप्त विवरण जनवरी 2019 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 150 में से 97 (65%) और आरक्षित वर्ग के लिए 90 (60%) अंक कट-ऑफ निर्धारित किया। इस फैसले के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मार्च 2019 में एकल न्यायाधीश की पीठ ने आरक्षित और सामान्य वर्ग के लिए क्रमशः 40% और 45% अंक कट-ऑफ निर्धारित कर दिए। हालांकि, मई 2019 में एक खंडपीठ ने सरकार के पहले वाले पात्रता मानदंड को बहाल कर दिया, जिसके अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 97 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक कट-ऑफ घोषित किया गया।
कितने अभियर्थियों को किया नियुक्त
जून 2020 में जारी ATRE के परिणामों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया में, 11 अक्टूबर 2020 को 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, और 30 नवंबर 2020 को 36,590 और अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया। इस तरह, 69,000 पदों में से 67,867 पदों को भरा गया। हालांकि, कुछ पद रिक्त रह गए, जिनमें से अधिकांश एसटी श्रेणी के थे। यह रिक्तता उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण आई। बेसिक शिक्षा विभाग की यह भर्ती प्रक्रिया एक सफलता की कहानी है, जिसने हजारों शिक्षकों को नौकरी प्रदान की और शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाया।
अभ्यर्थियों की दो मुख्य शिकायतें
जून 2020 की अंतिम मेरिट सूची के बाद, बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का सहारा लिया। उनकी दो मुख्य शिकायतें थीं। पहली, एटीआरई-2019 परीक्षा के दौरान वर्टिकल आरक्षण लागू करने के लिए अभ्यर्थियों के कंपार्टमेंटलाइजेशन का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि सहायक अध्यापक पद के लिए यह एक खुली प्रतियोगी परीक्षा थी।
दूसरी, बिना श्रेणीवार कट-ऑफ घोषित किए दो चयन सूचियां जारी की गईं, जिससे निर्धारित कोटे के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका, और सामान्य श्रेणी के 50% से अधिक उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया।
MRC के छात्रों को कोटा कट-ऑफ का लाभ दिए बिना मेरिट सूची में शामिल करने के फैसले ने आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(6) के तहत विवाद खड़ा कर दिया है। इस फैसले के अनुसार, एमआरसी छात्रों को सामान्य श्रेणी के बजाय आरक्षित श्रेणी में रखा गया, जिससे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को धारा 3(1) के अनुसार अपने आरक्षण के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया है कि इस तरह से 19 हजार से अधिक आरक्षित श्रेणी के छात्रों को कोटा के लाभ से वंचित किया गया है।
अध्यापकों की नियुक्ति को किया रद्द
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकार किया है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में 1994 के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं किया गया। इसी कारण से, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 जनवरी 2022 को 6,800 अतिरिक्त नियुक्तियों की एक सूची प्रकाशित की गई थी। हालांकि, इस सूची को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें दलील दी गई कि इसे बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए अंतिम रूप दिया गया। 3 मार्च 2023 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 6,800 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया।
अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला
कोर्ट ने राज्य के 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बेसिक शिक्षा विभाग को 1 जून 2020 की मूल मेरिट सूची को संशोधित करना होगा। यह फैसला आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सेवा नियमावली 1981 के परिशिष्ट-1 के आधार पर क्वालिटी पॉइंट्स के अनुसार सूची तैयार करते समय अंकों में छूट का लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों को लेकर आपत्तियां उठाई थीं।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके अंकों में छूट के बाद भी उनकी संबंधित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यानि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी केवल अपनी श्रेणी में ही नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। कई याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया था कि एमआरसी अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित कट-ऑफ मार्क से ज्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद आरक्षित श्रेणी में रखा गया है।
MRC उम्मीदवार को स्थानांतरित करने का आदेश
कोर्ट ने यूपी सरकार को ATRE-19 के परिणामों का पालन करने का निर्देश दिया और यह निर्णय लिया कि यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के बराबर मेरिट प्राप्त करता है, तो उस MRC उम्मीदवार को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(6) के तहत सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही, पीठ ने 5 जनवरी 2022 को नियुक्ति के लिए चयनित आरक्षित वर्ग के 6,800 उम्मीदवारों की अतिरिक्त सूची को खारिज करने वाले एकल-पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक
रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यूपी सरकार ने सैद्धांतिक रूप से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती न देने का फैसला किया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि सीएम की राय है कि एससी उम्मीदवारों को संविधान के अनुसार कोटा का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही किसी भी उम्मीदवार के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
