खनौर बॉर्डर पर किसानों का कैंडल मार्च आज, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा एलान, दिल्ली चलो मार्च' 29 फरवरी तक टला
दिल्ली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठन फसलों के लिए एमएसपी (MCP) की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित कई मांगों को लेकर ‘दिल्ली चलो’ मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर हज़ारो की संख्या में किसान डटे हुए हैं। किसानों की नाराजगी को देखते हुए पुलिस ने अलर्ट जारी किया और बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए प्रशासन को तैनात किया गया।
New Delhi: बॉर्डर पर किसान नेताओं ने 29 फरवरी तक अपना 'दिल्ली चलो मार्च' स्थगित करने का एलान किया है लेकिन किसान मोर्चा अभी भी सिमा पर डटा हुआ है। किसान संगठन के नेता सरवन सिंह पंढेर ने खनौर सिमा पर मिडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आंदोलन के आगे की रणनीति पर 29 फरवरी को फैसला किया जायेगा।
'दिल्ली चलो मार्च' स्थगित: किसान नेता
खनौरी बॉर्डर पर मीडिया से बात करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनैतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने आगे की रणनीति का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि - 29 फरवरी तक किसानों का 'दिल्ली चलो मार्च' स्थगित कर दिया गया है। हमने अपने युवा किसान भाई को खोया है। और हमारा फैसला है कि 24 फरवरी को देशभर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद 26 फरवरी को शंभू एवं खनौरी बॉर्डर पर WTO (World Trade Organization) विषय पर बैठक होगी, जिसमें देश भर के किसानों को जागरूक करने की कोशिश रहेगी। शम्भू और खनौरी बोर्डर पर 27 फरवरी को दोनों फोरम की राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार करेंगे। इसमें किसान आंदोलन के आगामी बड़े फैसलों का ऐलान किया जाएगा।
किसानों ने क्या की मांग
subkuz.com मिडिया के मुताबिक, शंभू बॉर्डर पर अभी भी किसान मोर्चा के नेताओं की संख्या 10 हजार से भी अधिक है। किसान नेता किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने के साथ किसानों और खेतिहार मजदूरों के लिए पेंशन की मांग कर रहें हैं। उनका कहना है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन सभी मामलों को वापस ले और साथ ही 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा में पीड़ितों को न्याय मिले।
BJP मंत्री अनिल विज पर FIR की मांग
बैठक में मौजूद किसान नेता और मिडिया के सामने जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा,'हम सभी किसान चाहते हैं कि पंजाब सरकार अनिल विज और खनौरी बॉर्डर पर तैनात प्रशासनिक अधिकारीयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाये। उनका आरोप है कि केंद्र और हरियाणा सरकार 21 फरवरी की एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं कर रही है। किसान हत्या का मतलब, पंजाब सरकार केंद्र सरकार के सामने कमजोर पड़ रही है।
किसानों के खिलाफ फर्जी FIR कर रही हरियाणा पुलिस
subkuz.com व अन्य मिडिया को भारतीय किसान यूनियन नौजवान के अभिमन्यु कोहार्ड ने बताया कि खीरी चोपता के किसान खनौरी बॉर्डर पर हमारे साथ आना चाहते थे लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन पर हमला किया। उनके ट्रैक्टर के टायर पंचर कर दिए। आगे उन्होंने ने बताया कि 21 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने किसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। और किसानों पर फर्जी FIR दर्ज कर रही है। खालसा सहायता और 5 मेडिकल कैम्प पर हमला किया गया।बॉर्डर पर मेडिकल सेवाएं मुहैया कराने वाले एनजीओ को अब सरकार की ओर से धमकी दी जा रही है। बताया कि "हम सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के सामने हमारी मांगे रखना चाहते हैं। यह भारत जैसे लोकतंत्र सहनीय नहीं हैं।''
