Rajnath Singh और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu ने आज श्री सत्य साई जिले में लगभग 15,803 करोड़ रुपये की Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) project परियोजना के बुनियादी ढांचे की आधारशिला रखी।
नई दिल्ली: भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कुल निवेश लगभग 15,803 करोड़ रुपये है और इसके माध्यम से राज्य में 7,500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
इस परियोजना का उद्घाटन रक्षा मंत्री Rajnath Singh और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu ने श्री सत्य साईं जिले में किया। यह कार्यक्रम भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
AMCA परियोजना: भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) परियोजना भारत के भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक से लैस फाइटर जेट विकसित करना है। इस परियोजना के तहत अत्याधुनिक रक्षा तकनीक, अनुसंधान और उत्पादन क्षमता को एकीकृत किया जाएगा, जिससे भारत की एयरोस्पेस इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि यह परियोजना न केवल रक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञता और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगी।
7,500 से अधिक रोजगार के अवसर
इस परियोजना से लगभग 7,500 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है। इनमें इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सर्विसेज से जुड़े रोजगार शामिल होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की रक्षा परियोजनाएं केवल प्रत्यक्ष रोजगार ही नहीं बल्कि सहायक उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ मिलता है।
परियोजना के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu ने राज्य की आर्थिक रणनीति पर भी जोर दिया। उन्होंने राज्य का स्वयं का राजस्व वित्त वर्ष 2026-27 तक 1.27 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,04,345 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया था, जो 2025-26 में बढ़कर 1,10,643 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
तकनीक आधारित प्रशासन पर फोकस
आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक दक्षता और राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए तकनीक आधारित सुधारों पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिया है कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सिस्टम का उपयोग करें ताकि जीएसटी अनुपालन और कर चोरी पर निगरानी को मजबूत किया जा सके। सरकार का उद्देश्य राजस्व लीकेज को कम करना और पारदर्शी कर प्रणाली को बढ़ावा देना है।
नीतिगत दृष्टिकोण में बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलों को आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया है। उनका मानना है कि यदि जिला स्तर पर निवेश और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तो राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था को तेज गति मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और प्रशासनिक बाधाओं को कम करने पर भी जोर दिया।
