अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया। अदालत के इस फैसले ने अमेरिकी आर्थिक नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार रणनीति पर बड़ा प्रभाव डाला है।
वाशिंगटन: अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ कानूनों के अनुरूप नहीं हैं और इन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया। हालांकि, अदालत ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का अवसर देने के लिए इन टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने की अनुमति दी। यह निर्णय ट्रंप प्रशासन की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक रणनीति को महत्वपूर्ण झटका माना जा रहा है।
ट्रंप का जवाब: 'टैरिफ अभी भी लागू हैं'
संघीय अपील अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ अमेरिकी कानूनों के अनुरूप नहीं हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता और आर्थिक नीतियों को लेकर कानूनी लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। इससे ट्रंप की पूरी आर्थिक रणनीति को बड़ा झटका लगा है और अमेरिका में एक अभूतपूर्व कानूनी टकराव की स्थिति बन गई है।
अदालत के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म “ट्रुथ सोशल” पर बयान जारी करते हुए कहा कि टैरिफ अभी भी पूरी तरह लागू रहेंगे। उन्होंने अपील अदालत के फैसले को “अति पक्षपातपूर्ण” बताया और कहा कि अगर टैरिफ हटा दिए गए तो यह अमेरिका के लिए विनाशकारी होगा।
ट्रंप ने लिखा कि, अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की ही जीत होगी। अगर ये टैरिफ हटाए गए, तो यह देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देगा और हमें मजबूती बनाए रखनी होगी।
भारत पर टैरिफ: 50% तक की बढ़ोतरी
ट्रंप प्रशासन ने भारत पर पहले 25 प्रतिशत और फिर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। 7 अगस्त को यह टैरिफ लागू हुआ, और इसके बाद लगभग 70 अन्य देशों पर भी समान टैरिफ लगाए गए। विशेष रूप से, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50 प्रतिशत करने का कदम उठाया।
अमेरिकी निवेश कंपनी जेफरीज ने इस कदम की कड़ी आलोचना की। कंपनी का कहना है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ ट्रंप की निजी खिन्नता और राजनीतिक उद्देश्य का परिणाम हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक हैं। जेफरीज ने कहा कि यह कदम ट्रंप की वैचारिक कमजोरी और नीतिगत असंतुलन का स्पष्ट उदाहरण है।
