अमित शाह ने मानसून सत्र के दौरान गृह सचिव और आईबी प्रमुख के साथ की उच्चस्तरीय बैठक, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर बढ़ी चर्चा

संसद के मानसून सत्र के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार देर शाम संसद भवन स्थित अपने कार्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) प्रमुख महेश दीक्षित भी मौजूद रहे।

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन स्थित अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के निदेशक महेश दीक्षित शामिल हुए। मंगलवार देर शाम हुई इस बैठक को मौजूदा राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

हालांकि सरकार की ओर से बैठक के एजेंडे या चर्चा के विषयों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन संसद सत्र, हालिया विरोध-प्रदर्शनों और देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के बीच इस बैठक ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है।

संसद सत्र के बीच हुई अहम बैठक

भारत में संसद का मानसून सत्र कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए जाना जाता है। ऐसे समय में गृह मंत्री द्वारा देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी प्रमुख महेश दीक्षित की मौजूदगी इस ओर इशारा करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया इनपुट, संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति और संसद परिसर की सुरक्षा जैसे विषयों पर समीक्षा की गई हो सकती है। हालांकि इन संभावित चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

हालिया विरोध-प्रदर्शनों के बीच बढ़ी संवेदनशीलता

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों के आंदोलन और राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन चर्चा का विषय बने हुए हैं। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों और कथित पेपर लीक मामलों को लेकर कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे हालात में केंद्र सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद सत्र के दौरान सुरक्षा संबंधी तैयारियों की नियमित समीक्षा सरकार की सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है।

विपक्ष ने उठाए पुलिस कार्रवाई पर सवाल

इसी बीच विपक्षी दलों ने हालिया छात्र विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। संसद में एंटी पेपर लीक कानून पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने सरकार की आलोचना करते हुए 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का मुद्दा उठाया।

गोगोई ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कथित रूप से पैलेट गन, आंसू गैस और लाठीचार्ज जैसे उपायों के इस्तेमाल का आदेश किस स्तर से दिया गया था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से इस पूरे घटनाक्रम पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की।

सरकार की ओर से नहीं आया आधिकारिक बयान

अब तक गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह की उच्चस्तरीय बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस संबंध में भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सरकारी सूत्रों की ओर से भी बैठक के एजेंडे की पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए बैठक के संभावित विषयों को लेकर सामने आ रही जानकारियों को आधिकारिक पुष्टि मिलने तक अनुमान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

संसद का सत्र चलने के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाती है। इस दौरान संसद परिसर, महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों और राजधानी के संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की नियमित समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया विभाग लगातार समन्वय बनाकर संभावित सुरक्षा चुनौतियों का आकलन करते हैं।