अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रसंघ ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े नेताओं पर सवाल उठाए हैं। छात्रसंघ अध्यक्ष नोमान अशरफ ने दोषियों की रिहाई के बाद उनका स्वागत और सम्मान करने वाले नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि जिन लोगों पर गंभीर अपराध में दोष सिद्ध हुआ था, उनका स्वागत करके नेता समाज को क्या संदेश देना चाहते थे। उनके इस बयान के बाद बिलकिस बानो मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
नोमान अशरफ का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों को लेकर समाज और राजनीतिक नेतृत्व का रवैया स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे मामलों में पीड़िता को न्याय और सुरक्षा का भरोसा मिलना जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसी मामले में अदालत दोषियों को सजा सुना चुकी हो तो उनकी रिहाई के बाद सार्वजनिक रूप से स्वागत और सम्मान करने की क्या वजह हो सकती है। उनके मुताबिक, सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं के व्यवहार का समाज पर असर पड़ता है और ऐसे मामलों में उनकी भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
बिलकिस बानो मामला वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जांच और सुनवाई के बाद मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 2008 में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उनकी सजा बरकरार रखी थी।
करीब 14 साल से अधिक समय जेल में रहने के बाद गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को इन 11 दोषियों को सजा में छूट देते हुए रिहा कर दिया था। रिहाई के बाद कुछ स्थानीय लोगों और नेताओं की ओर से उनका स्वागत किए जाने की तस्वीरें और खबरें सामने आई थीं। इसी को लेकर देशभर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सवाल उठे थे। बिलकिस बानो ने भी दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
इस मामले में 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि दोषियों को छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था क्योंकि मुकदमे की सुनवाई मुंबई में हुई थी और सजा भी वहीं सुनाई गई थी। अदालत ने रिहाई के आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा। अदालत के फैसले ने यह भी स्पष्ट किया कि सजा में छूट देने की सरकारी शक्ति का इस्तेमाल निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। किसी भी राज्य सरकार को अधिकार क्षेत्र और लागू नियमों की अनदेखी करके दोषियों को रिहा करने का अधिकार नहीं है।
नोमान अशरफ ने इसी पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में भाजपा नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका सवाल है कि दोषियों के स्वागत से समाज में किस तरह का संदेश जाता है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। उनके बयान को महिला सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़े व्यापक सवालों के रूप में देखा जा रहा है।
एएमयू छात्रसंघ के अध्यक्ष नोमान अशरफ हाल ही में आठ साल के अंतराल के बाद हुए छात्रसंघ चुनाव में निर्वाचित हुए हैं। पांच नवंबर को हुए चुनाव में उन्होंने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद से वह विश्वविद्यालय के मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय और सामाजिक विषयों पर भी अपनी राय रख रहे हैं। उनके चुनावी भाषणों में न्यायिक प्रक्रिया, नागरिक अधिकार और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे हैं।
बिलकिस बानो मामले पर उनकी टिप्पणी ने एक बार फिर यह बहस सामने ला दी है कि गंभीर अपराधों में दोष सिद्ध होने के बाद सजा में छूट और दोषियों के सार्वजनिक सम्मान जैसे मुद्दों पर राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों का आचरण कैसा होना चाहिए। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और दोषियों की रिहाई के समय सामने आई प्रतिक्रियाएं आज भी सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं।









