राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में मृत आदिवासी बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने स्वास्थ्य, कुपोषण, शिक्षा, रोजगार और वन अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए तथा बच्चों की मौत का मामला संसद में उठाने की बात कही।
बालाघाट: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जगला गांव का दौरा किया और बीमारी तथा कुपोषण के बीच जान गंवाने वाले बैगा आदिवासी बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनीं और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाने की बात कही। यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौतों की संख्या और उनके कारणों को लेकर सरकार तथा कांग्रेस के दावों में अंतर सामने आया है।
जगला गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मिले राहुल गांधी
राहुल गांधी महाराष्ट्र के पड़ोसी गोंदिया पहुंचे थे और वहां से सड़क मार्ग के जरिए बालाघाट के जगला गांव गए। जगला गांव बालाघाट के बिरसा ब्लॉक में स्थित है। यहां उन्होंने उन बैगा आदिवासी परिवारों से मुलाकात की, जिन्होंने हाल के महीनों में अपने बच्चों को खोया है।
रिपोर्टों के मुताबिक, राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों के साथ करीब एक घंटे तक बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। आसपास के कई आदिवासी गांवों से भी लोग उनसे मिलने के लिए जगला पहुंचे। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं, इलाज, रोजगार और सरकारी सहायता से संबंधित अपनी चिंताएं उनके सामने रखीं।
32 बच्चों की मौत का आंकड़ा, कांग्रेस का दावा इससे ज्यादा
बालाघाट के आदिवासी इलाकों में बच्चों की मौतों को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद बना हुआ है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार प्रशासन की ओर से 32 आदिवासी बच्चों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। इन मामलों में अलग-अलग चिकित्सकीय कारणों का उल्लेख किया गया है, जिनमें मलेरिया, खसरा, कुपोषण, एनीमिया, डिहाइड्रेशन, सांस संबंधी जटिलताएं और संक्रमण शामिल हैं।
वहीं, कांग्रेस ने मृतकों की संख्या इससे अधिक होने का दावा किया है। कांग्रेस की ओर से 43 बच्चों की मौत का आंकड़ा भी बताया गया है। हालांकि, यह आंकड़ा विपक्ष का दावा है और इसे प्रशासन के आधिकारिक आंकड़े के बराबर नहीं माना जा सकता। कुछ स्थानीय परिवारों की ओर से ऐसी मौतों की जानकारी भी सामने आई है जो कथित तौर पर प्रशासन की सूची में शामिल नहीं हैं। इन व्यक्तिगत मामलों में मौत के चिकित्सकीय कारणों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
इसलिए बालाघाट में मृत बच्चों की अंतिम संख्या और प्रत्येक मामले में मौत के सटीक कारणों का निर्धारण आधिकारिक एवं चिकित्सकीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
राहुल गांधी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल
परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित इलाकों में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आदिवासी समुदाय को पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है।
राहुल गांधी ने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार के मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी परिवारों को उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जिसके वे पात्र हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को पूरी सहायता और मुआवजा दिए जाने की भी मांग की।
उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी समुदाय को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है। राहुल गांधी ने संकेत दिया कि बालाघाट में बच्चों की मौत का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा।
वन अधिकार कानून और रोजगार का मुद्दा
राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय के भूमि अधिकारों और रोजगार से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता बताई और आदिवासी परिवारों को उनके भूमि अधिकार दिलाने की मांग की।
उन्होंने ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और स्कूलों की उपलब्धता को मजबूत करना जरूरी है।
'आदिवासी' और 'वनवासी' शब्द को लेकर भी बोले राहुल
जगला में राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें 'वनवासी' के बजाय 'आदिवासी' कहा जाना चाहिए और उन्हें देश के मूल निवासियों के रूप में उनके अधिकार मिलने चाहिए।
उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के अधिकारों को मजबूत करने की बात कही। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया है कि सत्ता में आने पर पार्टी इन मुद्दों पर काम करेगी। यह बयान कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति और भविष्य की नीतिगत प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाना चाहिए।
माटे के सरकारी स्कूल भी पहुंचे राहुल गांधी
जगला जाने से पहले राहुल गांधी ने माटे स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय का भी दौरा किया। वहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और मिड-डे मील योजना तथा स्कूल में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी जानकारी जुटाई। बालाघाट दौरे में स्वास्थ्य संकट के साथ शिक्षा और रोजगार को भी प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रखा गया।
कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी
राहुल गांधी के बालाघाट दौरे के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हुई है। कांग्रेस ने बच्चों की मौत, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं।
वहीं, बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के दौरे के राजनीतिक उद्देश्य पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दौरे को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी राहुल गांधी के दौरे पर प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस के पिछले रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठाए।
मौतों के आंकड़े और कारणों की आधिकारिक पुष्टि अहम
बालाघाट में बच्चों की मौत का मामला केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। इसने दूरदराज के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, उपचार तक पहुंच, सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक निगरानी से जुड़े सवालों को भी सामने ला दिया है।
रिपोर्टों में अलग-अलग बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को मौतों से जोड़ा गया है। अधिकारियों की ओर से भी यह संकेत दिया गया है कि सभी मामलों के लिए एक ही कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसे में प्रत्येक बच्चे की मृत्यु के कारण का चिकित्सकीय आकलन और आधिकारिक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होगा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका के संदर्भ में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इससे मामले की प्रशासनिक और न्यायिक जांच का पहलू भी सामने आया है।
बालाघाट में राहुल गांधी की यात्रा ने आदिवासी बच्चों की मौतों और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा में ला दिया है। हालांकि, मृतकों की अंतिम संख्या, प्रत्येक मौत का चिकित्सकीय कारण और सरकारी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी से जुड़े तथ्य आधिकारिक आकलन और आगे की जांच से अधिक स्पष्ट होंगे।
