बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में आई असहजता के लिए युनूस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। हसीना ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में भारतीय मिशनों के बाहर भीड़ की घेराबंदी, प्रदर्शन और राजनयिक प्रतिनिधियों को डराने-धमकाने की खुली छूट दी गई।
नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में बिगड़ते राजनीतिक और सामाजिक हालात के लिए मौजूदा युनूस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कट्टरपंथी तत्वों को संरक्षण देने और तुष्टिकरण की नीति अपनाने के कारण न केवल बांग्लादेश का आंतरिक माहौल खराब हुआ है, बल्कि भारत-बांग्लादेश संबंधों में भी गंभीर तनाव देखने को मिल रहा है।
एक विशेष बातचीत में शेख हसीना ने कहा कि मौजूदा शासन के दौरान भारत के साथ दशकों में बने भरोसे और सहयोग को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में भारतीय राजनयिक मिशनों के बाहर भीड़ द्वारा घेराबंदी, विरोध प्रदर्शन और राजनयिक अधिकारियों को डराने-धमकाने जैसी घटनाओं को प्रशासनिक स्तर पर अनदेखा किया गया।
भारत-बांग्लादेश संबंधों में आई खटास
शेख हसीना के अनुसार, कट्टरपंथी संगठनों को खुली छूट और उन्हें राजनीतिक रूप से साधने की कोशिशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश का भरोसेमंद मित्र रहा है, लेकिन मौजूदा माहौल में आपसी विश्वास को गंभीर ठेस पहुंची है। उनका कहना था कि यदि सरकार कानून का सख्ती से पालन करती और चरमपंथी ताकतों पर नियंत्रण रखती, तो हालात इतने बिगड़े नहीं होते।
पूर्व प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युनूस प्रशासन के तहत देश का बहुलतावादी सामाजिक ढांचा खतरे में है। शेख हसीना के मुताबिक, हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अहमदिया मुस्लिम समुदायों के खिलाफ हिंसा और डराने-धमकाने की घटनाएं बढ़ी हैं, जो एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए बेहद चिंताजनक संकेत हैं।
युनूस प्रशासन में राजनीतिक अस्थिरता
शेख हसीना ने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन व्यवस्था में बांग्लादेश राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। प्रशासनिक कमजोरियों और पक्षपातपूर्ण फैसलों के चलते लोकतांत्रिक संस्थाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया समाज को जोड़ने के बजाय और अधिक विभाजित कर रहा है, जिससे देश की स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय छवि दोनों को नुकसान पहुंच रहा है।
बांग्लादेश में 12 फरवरी को प्रस्तावित संसदीय चुनावों को लेकर भी शेख हसीना ने गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने इन चुनावों को “नाम के चुनाव” करार देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक विकल्पों को लगभग खत्म कर दिया गया है। हसीना का आरोप है कि विपक्षी दलों या स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में समान अवसर नहीं मिल रहे। उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों ने जमात-ए-इस्लामी या बीएनपी के टिकट के बिना नामांकन प्रक्रिया शुरू की, उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।
भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य पर बात करते हुए शेख हसीना ने उम्मीद जताई कि जब बांग्लादेश में फिर से लोकतांत्रिक सरकार और कानून का शासन स्थापित होगा, तब दोनों देशों के रिश्ते दोबारा मजबूत और सहयोगात्मक बनेंगे। उनके अनुसार, स्थिर लोकतंत्र ही क्षेत्रीय शांति और विकास की कुंजी है।
