छात्रों ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग को और तेज कर दिया है। उन्होंने बंगभवन का घेराव कर लिया है और शहाबुद्दीन को पद छोड़ने के लिए सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। पिछले सप्ताह एक साक्षात्कार में, शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके पास अगस्त में देश छोड़ने से पहले हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है।
Dhaka: बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को पांच अगस्त को उखाड़ फेंकने के बाद, अब छात्रों ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग को और तेज कर दिया है। छात्रों ने बंगभवन का घेराव कर लिया है और शहाबुद्दीन को पद छोड़ने के लिए सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। पिछले सप्ताह एक साक्षात्कार में शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके पास अगस्त में देश छोड़ने से पहले हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। इस बयान के बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया है।
प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष
इस बीच, अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह छात्र संगठन अवामी लीग सरकार के दौरान पिछले 15 वर्षों में कई अनैतिक गतिविधियों में शामिल रहा है। प्रदर्शन से संबंधित टीवी फुटेज में विभिन्न बैनरों के साथ प्रदर्शनकारियों को पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए दिखाया गया है।
राष्ट्रपति आवास के चारों ओर बढ़ाई सुरक्षा
अस्पताल के स्रोतों के अनुसार, जब सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन के बैरिकेड तोड़ने से रोकने के लिए गोली चलाई, तो दो लोग घायल हो गए। इसके अलावा, हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए गए ग्रेनेड से एक और व्यक्ति घायल हुआ। विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रपति आवास के आसपास सुरक्षा को और अधिक कड़ा कर दिया गया है।
मुख्य द्वार पर बैरिकेड के साथ कंटीले तारों की बाड़ लगाई गई है। यदि विरोध प्रदर्शन बढ़ता है, तो बख्तरबंद वाहन, वाटर कैनन और दंगा नियंत्रण वाहन भी तैयार रखे गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि 1972 में लिखे गए संविधान को समाप्त किया जाए और 2024 के संदर्भ में एक नया संविधान बनाया जाए। छात्रों ने अवामी लीग के छात्र संगठन, बांग्लादेश छात्र लीग, पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है।
छात्रों का प्रदर्शन
छात्रों ने घोषणा की है कि शेख हसीना के नेतृत्व में 2014, 2018 और 2024 में हुए चुनावों को अवैध घोषित किया जाना चाहिए और इन चुनावों में जीतने वाले संसद सदस्यों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। छात्र आंदोलन के एक समन्वयक हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि यदि सरकार इस सप्ताह के भीतर उनकी मांगों को पूरा करने में असफल रहती है, तो हम पूरी ताकत से सड़कों पर लौटेंगे।
