भारत और पाकिस्तान के बीच कथित 'ट्रैक-2' वार्ता को लेकर चल रही अटकलों के बीच विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सरकार का स्पष्ट रुख सामने रखा है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के राजनयिक संबंधों में सुधार की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से भारत सरकार का कोई आधिकारिक संबंध नहीं है।
नई दिल्ली: भारत सरकार ने श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच कथित ‘ट्रैक-2’ वार्ता को लेकर चल रही अटकलों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि इस तरह की बैठकों का भारत सरकार से कोई आधिकारिक संबंध नहीं होता और इनमें शामिल व्यक्ति सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे संवाद निजी संस्थाओं की पहल पर आयोजित किए जाते हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।
हाल के दिनों में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के कुछ पूर्व अधिकारियों, विशेषज्ञों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की बैठक की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद दोनों देशों के बीच संभावित संवाद को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। हालांकि, भारत सरकार ने इन अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया कि इस बैठक का आधिकारिक सरकारी नीति या द्विपक्षीय वार्ताओं से कोई संबंध नहीं है।
विदेश सचिव ने क्या कहा?
विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों में समय-समय पर इस प्रकार के अनौपचारिक संवाद आयोजित होते रहते हैं। इनमें भाग लेने वाले लोग अपनी व्यक्तिगत क्षमता में शामिल होते हैं, न कि किसी सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य विचारों का आदान-प्रदान करना होता है और इन्हें सरकारों के बीच औपचारिक बातचीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए इन बैठकों को भारत की आधिकारिक विदेश नीति या पाकिस्तान के साथ संबंधों में किसी बदलाव के संकेत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
क्या होती है ‘ट्रैक-2’ कूटनीति?
‘ट्रैक-2’ कूटनीति (Track-2 Diplomacy) एक अनौपचारिक संवाद प्रक्रिया है, जिसमें आमतौर पर पूर्व राजनयिक, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, शिक्षाविद, नीति विशेषज्ञ, शोधकर्ता और नागरिक समाज से जुड़े लोग भाग लेते हैं। इस तरह की बैठकों का उद्देश्य संवेदनशील मुद्दों पर खुले और गैर-राजनीतिक माहौल में विचार-विमर्श करना होता है।
चूंकि इन चर्चाओं में कोई आधिकारिक सरकारी निर्णय नहीं लिए जाते, इसलिए प्रतिभागी संभावित समाधान, विश्वास बहाली के उपाय और तनाव कम करने के विकल्पों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, कई देशों के बीच औपचारिक वार्ता के समानांतर इस प्रकार के संवाद वर्षों से होते रहे हैं। हालांकि, इनका परिणाम सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होता।
श्रीलंका में कौन-कौन शामिल हुआ?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कोलंबो में आयोजित इस बैठक में भारत की ओर से पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे, नीति विशेषज्ञ राम माधव और पूर्व राजनयिक रुचि घनश्याम शामिल हुए थे। वहीं पाकिस्तान की ओर से विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सज्जाद हैदर खान, पूर्व राजदूत शेरी रहमान और सेवानिवृत्त मेजर जनरल इसफंदियार अली खान पटौदी ने भाग लिया। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों की भागीदारी को सरकारी प्रतिनिधित्व नहीं माना जाना चाहिए।
किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। इनमें प्रमुख रूप से:
- सीमा पार आतंकवाद
- जल संसाधनों और नदी जल बंटवारे से जुड़े मुद्दे
- तनाव की स्थिति में संवाद तंत्र को बेहतर बनाने के उपाय
- भविष्य में सैन्य टकराव के जोखिम को कम करने के विकल्प
- क्षेत्रीय स्थिरता और विश्वास बहाली के उपाय
हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस बैठक से कोई औपचारिक निर्णय या संयुक्त घोषणा सामने नहीं आई।
