महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता यशवंत किल्लेदार ने मुंबई में बिहार भवन के निर्माण का विरोध करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी इसकी अनुमति नहीं देगी।
मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता यशवंत किल्लेदार ने मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर स्पष्ट विरोध जताया है। किल्लेदार ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर इस परियोजना को मंजूरी नहीं देगी। उन्होंने दावा किया कि मुंबई में पहले से ही किसानों की समस्याएँ, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा खर्च जैसी गंभीर चुनौतियाँ हैं, लेकिन बिहार सरकार 314 करोड़ रुपये खर्च करके 30 मंजिला बिहार भवन का निर्माण कर रही है। किल्लेदार ने कहा, अगर कैंसर मरीजों के लिए पैसा खर्च करना है तो इसे बिहार में ही क्यों नहीं लगाया जाता?
मनसे का यह रुख पार्टी के उत्तर भारतीय विरोधी एजेंडे के अनुरूप है। किल्लेदार ने यह भी कहा कि जब तक मनसे यहाँ है, बिहार भवन का निर्माण नहीं होगा। उन्होंने इसे मुंबई की स्थानीय समस्याओं के प्रति अनदेखी के रूप में देखा।
बीजेपी का जवाब: धमकी पर कोई असर नहीं
मनसे के बयान के बाद सियासी विवाद तेज हो गया। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने किल्लेदार के बयान को संविधान के खिलाफ गुंडागर्दी बताया। मिश्रा ने कहा,
'मुंबई किसी पार्टी या परिवार की जागीर नहीं है। देश की आर्थिक राजधानी है और बिहारियों के खून-पसीने से इस शहर में इमारतें खड़ी हुई हैं। बिहार भवन का निर्माण संविधान और कानून के तहत होगा। नीतीश सरकार और बीजेपी किसी धमकी से डरने वाली नहीं हैं।'
बीजेपी ने इस परियोजना को बिहारियों के हित में बताया और कहा कि मनसे नेताओं की आपत्ति केवल राजनीतिक रुख और क्षेत्रीय नफरत से प्रेरित है।
जेडीयू का रुख: संविधान सबसे ऊपर
जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, किसी राजनीतिक दल के नेता के आदेश से नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुंबई में बिहार भवन का निर्माण संवैधानिक प्रक्रिया और कानून के तहत ही किया जाएगा। यादव ने कहा, कुछ लोग केवल मीडिया में बने रहने के लिए बयान दे देते हैं। इससे परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मनसे द्वारा निर्माण पर रोक लगाने की धमकी के बीच बिहार सरकार को तुरंत महाराष्ट्र सरकार से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुंबई में बिहार भवन निर्माण को लेकर विवाद बढ़ रहा है। बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, ऐसे में प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से इसका समाधान निकल सकता है।
