बिहार में बिजली बिल में हालिया बदलाव के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष Tejashwi Yadav ने मुख्यमंत्री Nitish Kumar और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि चुनावी वादों से मुकरते हुए जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
पटना: बिहार में बिजली बिल को लेकर सरकार के नए आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर “पलटी” मारने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने चुनाव के समय 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब महज कुछ महीनों में ही सरकार अपने वादे से पीछे हट गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि “चीटर मीटर” के जरिए जनता से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और सरकार अपने पुराने वादों को भूलकर जनता पर बोझ डाल रही है। इस बयान के बाद राज्य में सियासी माहौल और गरमा गया है।
‘फ्री बिजली’ के वादे पर उठे सवाल
तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन अब नई दरों के जरिए जनता से अधिक वसूली की जा रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह कदम जनता के साथ “विश्वासघात” है और सरकार अपने पुराने रुख से पीछे हट गई है।तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ महीनों के भीतर ही अपनी नीतियों में बदलाव कर दिया, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलने के बजाय अतिरिक्त आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
नई बिजली दरें: क्या है बदलाव?
सरकार द्वारा लागू नई बिजली दरों के अनुसार, दिन के अलग-अलग समय के हिसाब से बिजली की कीमत तय की गई है:
- शाम के समय (पीक आवर्स): लगभग ₹8.10 प्रति यूनिट
- रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक: लगभग ₹7.10 प्रति यूनिट
- अन्य समय: लगभग ₹5.94 प्रति यूनिट
इस तरह की टाइम-आधारित टैरिफ प्रणाली (Time-of-Day Tariff) का उद्देश्य बिजली खपत को संतुलित करना होता है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
‘पलटी मारने’ का आरोप
Rashtriya Janata Dal (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने Bharatiya Janata Party (BJP) और जदयू गठबंधन पर “पलटी मारने” का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनावी वादों और मौजूदा नीतियों में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। तेजस्वी के अनुसार, सरकार पहले राहत देने की बात करती है और बाद में नीतियों के जरिए उसी राहत को खत्म कर देती है।
तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग हुआ है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उनके अनुसार, आने वाले समय में आम जनता को और अधिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इन आरोपों पर सरकार की ओर से अभी तक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
