बिहार कैबिनेट बैठक में 49 प्रस्ताव मंजूर हुए। सात नए मेडिकल कॉलेज, 1800 नए पद, ग्राम सचिव व गृह रक्षकों की सैलरी वृद्धि और महिला रोजगार योजना समेत कई फैसले लिए गए, जो राज्य के विकास के लिए अहम हैं।
Bihar Cabinet: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सितंबर महीने की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास और जनता की भलाई से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़े अहम निर्णय शामिल रहे। इन फैसलों का असर आने वाले समय में पूरे बिहार पर व्यापक रूप से पड़ेगा।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला: 1800 नए पदों की मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसला शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के तहत 40 नए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। अब इन स्कूलों में 10+2 स्तर के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ के लिए 1800 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है।
इस कदम से न केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि योग्य शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्ति से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति ज़रूरी है, इसलिए यह फैसला काफी अहम है।
सात जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया। राज्य सरकार ने किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकार का मानना है कि इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से न केवल छात्रों को मेडिकल शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी बढ़ेगी। स्थानीय लोगों को अब बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा।
ग्राम कचहरी सचिव और गृह रक्षकों का मानदेय बढ़ा
बैठक में कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। ग्राम कचहरी सचिव का मासिक मानदेय ₹6000 से बढ़ाकर ₹9000 कर दिया गया है। यह बदलाव 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
वहीं गृह रक्षकों का भत्ता, जो पहले ₹774 प्रतिदिन था, अब बढ़ाकर ₹1121 प्रतिदिन कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन कर्मचारियों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसलिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है।
पंचायती राज विभाग और IT Assistants को भी राहत
पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायकों और IT Assistants के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। लंबे समय से ये कर्मचारी अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। अब कैबिनेट के इस फैसले से इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी।
मेडिकल छात्रों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी
स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों के स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है।
पहले ₹20000 प्रति माह पाने वाले मेडिकल इंटर्न को अब ₹27000 प्रतिमाह मिलेंगे। वहीं ₹15000 प्रतिमाह पाने वाले छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ाकर ₹20000 कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम मेडिकल छात्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना'
बैठक में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से राज्य में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी और उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
सरकार का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने से समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।
3233 नए पदों की स्वीकृति
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के लिए कुल 3233 नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। इन पदों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े पद शामिल हैं। यह फैसला राज्य में बेरोजगारी को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
