बिहार सरकार ने विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए एकमुश्त 25,000 रुपये भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उनका परिवहन भत्ता 2,500 रुपये और स्टेशनरी भत्ता 1,500 रुपये कर दिया गया है। शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यह कदम महादलित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए उठाया गया है।
Assembly elections: बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महादलित विकास मिशन के तहत काम कर रहे विकास मित्रों के लिए बड़े ऐलान किए। अब हर विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये मिलेंगे, परिवहन भत्ता 2,500 रुपये और स्टेशनरी भत्ता 1,500 रुपये तय किए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षा सेवकों को डिजिटल गतिविधियों के लिए स्मार्टफोन खरीदने हेतु 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यह कदम वंचित वर्गों के कल्याण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उठाया गया है।
विकास मित्र कौन हैं
विकास मित्र बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। वर्ष 2009 में बिहार महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य महादलित वर्ग तक सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना है।
विकास मित्र पंचायतों और वार्ड क्लस्टर में तैनात होते हैं। उनका काम महादलित वर्ग के लोगों को सरकार की योजनाओं और योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी देना है। वे सरकार और महादलित परिवारों के बीच सेतु का काम करते हैं।
पहले विकास मित्रों का मानदेय 13,700 रुपये था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में बेहतर सुविधा प्रदान करना है।
भत्ता और सुविधाओं में वृद्धि
सीएम नीतीश ने घोषणा की कि बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत हर विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए एकमुश्त 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा परिवहन भत्ता 1,900 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है।
इससे विकास मित्र अपने क्षेत्र भ्रमण और डेटा कलेक्शन के काम में और अधिक सुविधा का अनुभव करेंगे। राज्य सरकार का यह कदम विकास मित्रों के मनोबल और कार्यक्षमता को बढ़ाने की दिशा में अहम साबित होगा।
शिक्षा सेवकों के लिए स्मार्टफोन सहायता
नीतीश सरकार ने शिक्षा सेवकों को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक शिक्षा का लाभ पहुंचाने वाले शिक्षा सेवक अब डिजिटल गतिविधियों के लिए स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें 10,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
शिक्षा सेवक तालिमी मरकज और अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत महिलाओं को साक्षर बनाने में भी योगदान देते हैं। सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल साधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा।
शिक्षण सामग्री मद में वृद्धि
सरकार ने शिक्षण सामग्री के मद में भुगतान की राशि भी बढ़ा दी है। पहले यह 3,405 रुपये प्रतिवर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति केंद्र प्रतिवर्ष कर दिया गया है। इसका उद्देश्य विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के मनोबल में वृद्धि करना और उन्हें अधिक उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।
सीएम नीतीश का संदेश
सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि महादलित और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचे और डिजिटल साधनों का इस्तेमाल कर कामकाज में तेजी आए।
सरकार का महादलित वंचित वर्ग समर्थन कदम
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह कदम महादलित और अन्य वंचित वर्गों के बीच सरकार की साख मजबूत करने का संकेत देता है। विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को वित्तीय सहायता और डिजिटल साधन उपलब्ध कराने से उनकी कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।
सरकार का यह निर्णय सामाजिक न्याय और विकास के संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके तहत लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सीधे और प्रभावी रूप से पहुंच सकेगा।
