बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कार्यरत विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने टैबलेट और स्मार्टफोन खरीदने की राशि देने के साथ-साथ परिवहन और स्टेशनरी भत्तों में भी वृद्धि की घोषणा की।
पटना: बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहारवासियों के लिए सौगातें दे रहे हैं। दशहरा की शुरुआत से एक दिन पहले, उन्होंने विकास मित्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने रविवार सुबह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने की राशि, परिवहन भत्ता और स्टेशनरी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई है।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यह घोषणा बिहार में विकास और सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और चुनाव से पहले जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने का प्रयास भी है।
विकास मित्रों के लिए टैबलेट पर 25 हजार रुपये
मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं वंचित वर्ग तक सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विकास मित्रों की भूमिका अहम है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार महादलित विकास मिशन के तहत काम करने वाले प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
नीतीश कुमार ने कहा, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसी तकनीकी मदद से विकास मित्रों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। इससे वे लाभार्थियों का डेटा सही और प्रभावी ढंग से संधारित कर सकेंगे।"
परिवहन और स्टेशनरी भत्ते में बढ़ोतरी
विकास मित्रों के क्षेत्र भ्रमण और दस्तावेज़ी कामकाज को आसान बनाने के लिए सरकार ने परिवहन भत्ता 1,900 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इससे कर्मचारियों को अपने काम को दक्षता और सुविधा के साथ संपन्न करने में मदद मिलेगी।
सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत शिक्षा सेवकों, जिनमें तालिमी मरकज सहित अन्य केंद्र शामिल हैं, के लिए भी तकनीकी सहायता का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक शिक्षा का लाभ पहुँचाने और अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत महिलाओं को साक्षर बनाने में शिक्षा सेवकों की भूमिका अहम है।
इसलिए, प्रत्येक शिक्षा सेवक को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, शिक्षण सामग्री के लिए प्रतिवर्ष भुगतान को 3,405 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति केंद्र किया गया है। इससे डिजिटल गतिविधियों, ऑनलाइन शिक्षा और विद्यार्थियों के रिकॉर्ड प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी।
सरकार का संदेश
सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि न्याय और विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिहार सरकार लगातार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी सहायता और भत्तों में वृद्धि से विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के मनोबल में सुधार होगा, जिससे वे समाज के कल्याण और विकास में और अधिक सक्रियता के साथ योगदान दे सकेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल उपकरणों की सुविधा से कर्मचारी लाभार्थियों के डेटा को सही तरीके से संभाल पाएंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा।
