भारत में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों वाला यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति में अहम भूमिका रखता है।
नई दिल्ली: भारत में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले सदस्य देशों के बीच साझा घोषणापत्र को लेकर गहन बातचीत चल रही है। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन पर दुनिया की नजरें हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने इस बैठक के लिए कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। खासतौर पर ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों के अलग-अलग हितों के कारण सभी सदस्य देशों की सहमति से ‘दिल्ली घोषणापत्र’ तैयार करना भारत के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है।
ब्रिक्स अब केवल पांच देशों का समूह नहीं है। इसके 11 सदस्य देशों में दुनिया की लगभग आधी आबादी रहती है और समूह की वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा व्यापार में भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। ऐसे में शिखर सम्मेलन में जारी होने वाला साझा दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी अहम माना जाता है।
साझा घोषणापत्र पर क्यों फंसा है पेच?
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सदस्य देशों के शेरपा स्तर के अधिकारी साझा घोषणापत्र के मसौदे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। मुख्य चुनौती यह है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर ब्रिक्स के सदस्य देशों के हित और प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हैं। ईरान इस संकट को लेकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख चाहता है।
दूसरी ओर, UAE की प्राथमिकताओं में समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक जहाजों की आवाजाही और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिरता जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। वहीं सऊदी अरब भी क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर चिंतित है। ऐसे में भारत के सामने चुनौती केवल घोषणापत्र तैयार करने की नहीं, बल्कि ऐसी भाषा पर सहमति बनाने की है जिसे सभी सदस्य देश स्वीकार कर सकें।
भारत की कूटनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय अधिकारी अलग-अलग सदस्य देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कोशिश है कि पश्चिम एशिया से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी संतुलित भाषा तैयार की जाए, जो किसी एक पक्ष के समर्थन या विरोध के तौर पर न देखी जाए। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चाहता है कि दिल्ली घोषणापत्र के सभी पैराग्राफ आम सहमति वाले दस्तावेज का हिस्सा हों। अधिकारी के मुताबिक, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बातचीत जारी है और उम्मीद है कि सदस्य देशों के बीच सहमति बनाई जा सकेगी।
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रूस भी मान रहा है चुनौती
रूस ने भी स्वीकार किया है कि पश्चिम एशिया की स्थिति का असर ब्रिक्स की बातचीत पर पड़ सकता है। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने संकेत दिया है कि मौजूदा परिस्थितियों में सम्मेलन के अंतिम नतीजे को लेकर निश्चित भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी ईरान और UAE के बीच मतभेदों को साझा घोषणापत्र के लिए चुनौती बताया है। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य रास्ता निकाला जा सकता है।
चीन को भारत की कूटनीति पर भरोसा?
इस पूरे घटनाक्रम में चीन का रुख भी महत्वपूर्ण है। चीनी सरकारी मीडिया में भारत की आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं का उल्लेख करते हुए यह संकेत दिया गया है कि नई दिल्ली के लिए सदस्य देशों के मतभेदों को संभालना उसकी कूटनीतिक क्षमता की बड़ी परीक्षा होगी। चीन के लिए भी ब्रिक्स का एकजुट रहना महत्वपूर्ण है। समूह में अलग-अलग राजनीतिक और रणनीतिक हित रखने वाले देशों की संख्या बढ़ने के साथ आम सहमति बनाना पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गया है। ऐसे में भारत की अध्यक्षता और उसकी संतुलित कूटनीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
ब्रिक्स में 11 सदस्य और 10 पार्टनर देश
ब्रिक्स की शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई थी। वर्ष 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद समूह का पहला बड़ा विस्तार हुआ। इसके बाद 2025 में इंडोनेशिया के शामिल होने से सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई। इसके अलावा ब्रिक्स के साथ 10 पार्टनर देश भी जुड़े हैं। इनमें बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं।









