जातिगत जनगणना के तौर-तरीकों को लेकर देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। खासकर ओबीसी की वास्तविक आबादी और उसके आंकड़ों को लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं।
नई दिल्ली: भारत में प्रस्तावित जातीय जनगणना (Caste Census) को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है। खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आबादी, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर अलग-अलग दल अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जातीय जनगणना अब केवल जनसंख्या का आंकड़ा जुटाने का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि इसे सामाजिक न्याय और सत्ता में हिस्सेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की नजर इस बात पर है कि जातीय आंकड़े सामने आने के बाद OBC समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को लेकर किस तरह की नई बहस शुरू होती है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यदि जनगणना में जातियों की सही पहचान और वर्गीकरण नहीं हुआ तो OBC की वास्तविक संख्या सामने नहीं आ पाएगी।
जातीय आंकड़ों से बदल सकती है चुनावी रणनीति
जातीय जनगणना का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव OBC आरक्षण और प्रतिनिधित्व के सवाल पर पड़ने की संभावना है। भारत की राजनीति में पिछड़ा वर्ग लंबे समय से एक महत्वपूर्ण सामाजिक और चुनावी समूह रहा है। ऐसे में जातियों की संख्या से जुड़े आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध होने पर राजनीतिक दल अपने संगठन, उम्मीदवार चयन और चुनावी घोषणापत्र की रणनीति में बदलाव कर सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। शिक्षा, सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़े फैसलों में भी जातीय आंकड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
अखिलेश यादव ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल
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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि केंद्र सरकार जातीय जनगणना को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से पूरा नहीं करती है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर तीन महीने के भीतर राज्य स्तर पर जातीय जनगणना कराई जाएगी।
अखिलेश यादव की राजनीति में PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठजोड़ महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में जातीय जनगणना का मुद्दा OBC प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करने की उनकी रणनीति का हिस्सा बन सकता है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की रणनीति पर नजर रख रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में OBC मतदाताओं की राजनीतिक भूमिका को देखते हुए जातीय जनगणना का सवाल आगामी चुनावी विमर्श को प्रभावित कर सकता है।
तमिलनाडु से भी उठी OBC वर्गीकरण की मांग
जातीय जनगणना की प्रश्नावली और जातियों की पहचान को लेकर तमिलनाडु से भी सवाल उठाए गए हैं। करूर से सांसद एस. ज्योतिमणि ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जनगणना प्रक्रिया में OBC या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए स्पष्ट श्रेणी शामिल करने की मांग की है। उनका तर्क है कि अलग-अलग क्षेत्रों में जातियों और समुदायों के नाम लिखने के तरीके में अंतर होने से आंकड़ों में गड़बड़ी हो सकती है।
ऐसे में चिह्नित जातियों और समुदायों के लिए अलग-अलग डिजिटल कोड निर्धारित करने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य नाम, वर्तनी और उच्चारण में होने वाली संभावित गलतियों को कम करना और जातीय आंकड़ों को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
आने वाले वर्षों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य चुनावी राज्यों में भी OBC, दलित और सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में जातीय जनगणना के आंकड़े राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने का महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं।










