चुनाव आयोग ने बिहार कैडर के 44 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को केंद्रीय चुनाव प्रेक्षक नियुक्त किया है। इन्हें आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में तैनात किया जाएगा। आयोग का लक्ष्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाए रखना है।
New Delhi: चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने बिहार कैडर के 44 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को एक साथ दिल्ली बुलाकर केंद्रीय चुनाव प्रेक्षक (Central Election Observer) की जिम्मेदारी सौंपी है। यह फैसला देश के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए लिया गया है। आयोग का मकसद साफ है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इतनी बड़ी संख्या में एक ही राज्य से अधिकारियों को भेजा जाना प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
दिल्ली में क्यों बुलाई गई बैठक
इन सभी अधिकारियों को 5 फरवरी को दिल्ली में बुलाया गया, जहां चुनाव आयोग ने उन्हें विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि चुनाव के दौरान किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, किस तरह से प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखनी है और राजनीतिक दबाव से कैसे निपटना है। आयोग ने साफ किया कि प्रेक्षक की भूमिका केवल निगरानी तक सीमित नहीं होती, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत हस्तक्षेप करना भी उनकी जिम्मेदारी है।
बिहार कैडर पर भरोसा
चुनाव आयोग ने बिहार कैडर के अधिकारियों को चुनने के पीछे ठोस वजह बताई है। आयोग का मानना है कि बिहार के अधिकारी चुनाव प्रबंधन, कानून व्यवस्था और जमीनी प्रशासन का लंबा अनुभव रखते हैं। राज्य में लंबे समय से संवेदनशील चुनाव कराए जाते रहे हैं, जिससे यहां के अफसर जटिल परिस्थितियों में काम करने के अभ्यस्त हैं। इसी अनुभव को दूसरे राज्यों में भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है।
किन राज्यों में निभाएंगे भूमिका
फरवरी और मार्च के दौरान असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इन राज्यों में बिहार कैडर के ये 44 आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रेक्षक के तौर पर तैनात रहेंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता न हो। सरकारी मशीनरी किसी राजनीतिक प्रभाव में न आए और मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अवसर मिले।
दो महीने की लंबी तैनाती
चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक ये अधिकारी करीब दो महीने तक अपने-अपने तैनाती वाले राज्यों में रहेंगे। इस दौरान वे बिहार वापस नहीं लौटेंगे। इसका सीधा असर बिहार के प्रशासनिक कामकाज पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि इनमें से 20 अधिकारी विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के हैं, जो नीति निर्माण और बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाते हैं।
प्रशासनिक कामकाज पर असर
इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों के बाहर रहने से बिहार में कई विभागों का काम धीमा पड़ सकता है। सचिव स्तर के अधिकारी नीतिगत फैसले लेते हैं, योजनाओं को मंजूरी देते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में विभागों को अस्थायी प्रभार पर चलाया जाएगा। हालांकि रोजमर्रा के काम चलते रहेंगे, लेकिन बड़े और अहम फैसले उनके लौटने तक टल सकते हैं।
तबादले पर लगी रोक
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव ड्यूटी पर भेजे गए अधिकारियों का इस अवधि में तबादला नहीं किया जाएगा। इससे प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी। बिहार सरकार ने भी संबंधित विभागों में अन्य अधिकारियों को अस्थायी प्रभार देने की तैयारी कर ली है, ताकि कामकाज पूरी तरह ठप न हो।
किन सचिवों को मिली जिम्मेदारी
इस सूची में बिहार सरकार के कई अहम विभागों के सचिव शामिल हैं। योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव मयंक वरवड़े, वित्त विभाग की सचिव रचना पाटिल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव पंकज पाल को केंद्रीय प्रेक्षक बनाया गया है। इनके अलावा शिक्षा, ऊर्जा, नगर विकास, ग्रामीण कार्य, राजस्व, सहकारिता और पंचायती राज जैसे विभागों के सचिव भी इस जिम्मेदारी में शामिल हैं।
निगम प्रमुखों की भी तैनाती
सिर्फ सचिव स्तर के अधिकारी ही नहीं, बल्कि मंडल आयुक्त, सार्वजनिक उपक्रमों के एमडी, बोर्ड और निगमों के प्रमुख अधिकारियों को भी चुनावी जिम्मेदारी दी गई है। जीविका के सीईओ, पथ विकास निगम के एमडी, बिजली वितरण कंपनी के एमडी और विभिन्न निदेशक स्तर के अधिकारी भी इस सूची में शामिल हैं। इससे साफ है कि चुनाव आयोग ने अनुभव और प्रशासनिक पकड़ को प्राथमिकता दी है।
बिहार प्रशासन के सामने चुनौती
एक तरफ बिहार सरकार को राज्य के रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज को सुचारु रूप से चलाना है, वहीं दूसरी तरफ उसके वरिष्ठ अधिकारी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोकतंत्र की जिम्मेदारी निभाएंगे। यह स्थिति बिहार प्रशासन के लिए संतुलन साधने की चुनौती बन गई है। हालांकि इसे बिहार कैडर की साख और भरोसे के रूप में भी देखा जा रहा है।
लोकतंत्र के लिए अहम भूमिका
केंद्रीय चुनाव प्रेक्षक की भूमिका लोकतंत्र में बेहद अहम मानी जाती है। ये अधिकारी चुनाव के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस और चुनावी मशीनरी पर नजर रखते हैं। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजते हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहता है।
