दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'दिल्ली को कूड़े से आज़ादी' नाम से एक महीने तक चलने वाले सफाई अभियान की शुरुआत की। सचिवालय की हालत देखकर नए भवन निर्माण की बात भी कही।
Delhi: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के विशेष स्वच्छता अभियान 'दिल्ली को कूड़े से आजादी' की शुरुआत की। इस एक महीने चलने वाले अभियान का उद्देश्य है राजधानी को साफ-सुथरा बनाना और सरकारी दफ्तरों की दशा सुधारना। इस अभियान की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने झाडू लगाकर की। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के कश्मीरी गेट स्थित कार्यालय का दौरा किया और वहां की अव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की।
कार्यालय की जर्जर स्थिति देख मुख्यमंत्री ने जताई चिंता
मुख्यमंत्री ने पहली बार इस विभागीय कार्यालय का दौरा किया और वहां की स्थिति को बेहद खराब बताया। उन्होंने कहा, "यह देखकर दुख होता है कि हमारे अधिकारी इस हालत में काम कर रहे हैं। छत से पानी टपक रहा है, पंखे गिरने की हालत में हैं, और पूरी इमारत जर्जर अवस्था में है।" उन्होंने बताया कि इस इमारत में 2021 में आग लग चुकी है, लेकिन अब तक कोई मरम्मत नहीं करवाई गई।
CM ने खुद लगाया झाडू, ई-कचरा हटाया
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न केवल दौरा किया, बल्कि सफाई कार्य में भाग भी लिया। उन्होंने झाडू लगाई, पुराने पोस्टर हटाए, अनुपयोगी फाइलें फेंकी और ई-कचरा भी साफ कराया। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि वे भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें और कार्यालयों को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग करें।
नई सचिवालय की घोषणा
कार्यालय की हालत देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से ही हम एक नए सचिवालय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि एक ऐसी जगह की पहचान की जाएगी जहां सभी विभाग एक ही भवन में स्थित हों। इससे कामकाज में पारदर्शिता और गति आएगी। उन्होंने कहा कि एक सशक्त और आधुनिक सचिवालय की दिल्ली को जरूरत है।
पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना
मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस अवसर पर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने शीश महल जैसे दफ्तरों पर करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन आम कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यस्थल की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। "उनके लिए प्रचार ज़रूरी था, व्यवस्था नहीं," उन्होंने कहा।
ई-कचरे और कबाड़ निपटान पर नियमों में बदलाव की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में जमा ई-कचरा और अन्य अनुपयोगी वस्तुएं न केवल जगह घेरती हैं, बल्कि साफ-सफाई के काम में भी बाधा बनती हैं। उन्होंने निविदा (Tender) प्रक्रिया से जुड़ी जटिलताओं को दूर करने और नए नियम बनाने की बात कही ताकि कचरा निपटान में आसानी हो।
सभी विभागों में चलेगा स्वच्छता अभियान
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह अभियान सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में सभी सरकारी विभागों को इसके तहत अपने-अपने कार्यालयों की सफाई करनी होगी। इसका मकसद सिर्फ साफ-सफाई नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तरों को एक नए रूप में तैयार करना है जो कार्यकुशलता और सकारात्मक माहौल को बढ़ावा दे।
जनभागीदारी से जुड़ेगा अभियान
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह अभियान केवल सरकारी स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। आम जनता को भी इसमें शामिल किया जाएगा। दिल्ली के सभी नागरिकों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें। उन्होंने कहा, "एक स्वच्छ दिल्ली हम सबकी जिम्मेदारी है।"
