कांग्रेस ने जाति जनगणना के मौजूदा प्रारूप पर सवाल उठाते हुए इसे गंभीर खामी बताया है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि खुले सवालों से एक ही जाति के अलग-अलग नाम दर्ज हो सकते हैं और पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
नई दिल्ली: जाति जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जाति जनगणना के मौजूदा प्रारूप में ड्रॉप-डाउन सूची के बजाय खुले तौर पर जवाब दर्ज करने की व्यवस्था एक “बहुत गंभीर खामी” है। पार्टी महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने दावा किया कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी जाति जनगणना प्रक्रिया को “विफल” कराना चाहते हैं। जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस पिछले चार दिनों में देशभर में 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और जाति जनगणना को सही तरीके से कराने की अपनी मांग दोहरा रही है। उनके मुताबिक, जाति जनगणना का उद्देश्य केवल अलग-अलग जातियों की संख्या गिनना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भी है।
‘सही सवाल से सही डेटा और सामाजिक न्याय’
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदी में एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस का रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना केवल जातियों की गिनती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध सामाजिक न्याय से है।
उन्होंने इसके लिए एक क्रम भी बताया—“सही तरह के सवाल → सही डेटा → सही हिस्सेदारी → सामाजिक न्याय।”
कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार मांग कर रही है कि जाति जनगणना में सवालों और जवाब दर्ज करने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे एक ही जाति के अलग-अलग नाम, उपजातियां या वर्तनी के कारण आंकड़ों में भ्रम पैदा न हो।
खुले जवाब वाली व्यवस्था पर कांग्रेस को आपत्ति
रमेश ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की बार-बार मांग के बावजूद मोदी सरकार ने मौजूदा जाति जनगणना प्रारूप में ड्रॉप-डाउन सूची के बजाय ओपन-एंडेड प्रश्नों की व्यवस्था रखी है।
कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था में किसी जाति के लिए अलग-अलग नाम, उपजाति या अलग-अलग spelling दर्ज हो सकती है। पार्टी के अनुसार, इससे समान जाति से संबंधित आंकड़े अलग-अलग दर्ज होने का खतरा पैदा हो सकता है।
रमेश ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एक ही जाति के अलग-अलग नाम, उपजातियां और वर्तनी जनगणना में दर्ज हों, जिससे पूरी प्रक्रिया विफल हो जाए।
यह कांग्रेस का राजनीतिक आरोप है और उपलब्ध सामग्री में केंद्र सरकार की ओर से इस आरोप पर कोई जवाब या प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।
खरगे और राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा था पत्र
जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखा था।
इस पत्र में जाति जनगणना को सही तरीके से कराने की मांग के साथ मौजूदा प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। रमेश के अनुसार, 20 अगस्त को लिखे गए पत्र में दोनों नेताओं ने जाति जनगणना की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।
कांग्रेस का कहना है कि पत्र भेजे जाने के बावजूद प्रधानमंत्री की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।
मौजूदा प्रश्नावली खत्म करने की मांग
जयराम रमेश के अनुसार, खरगे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मौजूदा प्रश्नावली को समाप्त करने और जातियों की प्रमाणित सूची के आधार पर नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की थी।
कांग्रेस का तर्क है कि जाति जनगणना के दौरान पहले से तैयार और प्रमाणित जाति सूची का इस्तेमाल किया जाना अधिक व्यावहारिक समाधान हो सकता है।
रमेश ने इस संदर्भ में तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षणों का उदाहरण दिया। उनके अनुसार, इन राज्यों में अपनाए गए तरीके से सीख लेकर जातियों की प्रमाणित सूची के आधार पर गणना की जा सकती है।
राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों से चर्चा की मांग
कांग्रेस ने केवल प्रश्नावली में बदलाव की मांग ही नहीं की है। पार्टी ने नई प्रश्नावली तैयार करने से पहले व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श की भी मांग की है।
जयराम रमेश के मुताबिक, कांग्रेस चाहती है कि इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम जनता से व्यापक परामर्श किया जाए। पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक और नीतिगत मुद्दे के लिए प्रश्नावली तैयार करते समय विभिन्न पक्षों की राय शामिल की जानी चाहिए।
कांग्रेस के अनुसार, इससे जाति संबंधी आंकड़ों को अधिक व्यवस्थित और उपयोगी तरीके से दर्ज करने में मदद मिल सकती है।
देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दबाव बनाने की कोशिश
कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर देशभर में राजनीतिक अभियान तेज किया है। जयराम रमेश ने बताया कि पार्टी ने पिछले चार दिनों में 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस विषय पर अपनी मांगें दोहराई हैं।
पार्टी का मुख्य जोर जाति जनगणना को ऐसे तरीके से कराने पर है, जिससे आंकड़े विश्वसनीय और व्यवस्थित हों तथा उनका इस्तेमाल सामाजिक न्याय से जुड़े नीतिगत फैसलों में किया जा सके।
कांग्रेस का कहना है कि जाति जनगणना केवल आबादी के आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। पार्टी इसे सामाजिक न्याय और विभिन्न समुदायों की हिस्सेदारी से जोड़कर देख रही है।
जाति जनगणना को लेकर राजनीतिक बहस तेज
जाति जनगणना का मुद्दा देश की राजनीति में महत्वपूर्ण बहस का विषय बना हुआ है। कांग्रेस लंबे समय से इसकी प्रक्रिया और तरीके को लेकर अपनी मांगें उठाती रही है।
अब पार्टी ने मौजूदा प्रश्नावली और खुले जवाब वाली व्यवस्था को लेकर विशेष आपत्ति जताई है। कांग्रेस के मुताबिक, जातियों की प्रमाणित सूची के आधार पर सवाल पूछे जाने चाहिए, ताकि आंकड़ों में एकरूपता बनी रहे।
वहीं, मौजूदा सामग्री में केंद्र सरकार की ओर से कांग्रेस के आरोपों या उसके द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।
आगे क्या चाहती है कांग्रेस?
कांग्रेस की मांगों का मुख्य आधार तीन बिंदुओं पर है। पहला, मौजूदा प्रश्नावली को समाप्त कर नई प्रश्नावली तैयार की जाए। दूसरा, नई प्रश्नावली में प्रमाणित जाति सूची का इस्तेमाल किया जाए। तीसरा, प्रश्नावली तैयार करने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाए।
जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस इन मांगों के साथ जाति जनगणना कराने की अपनी मांग को लगातार दोहराती रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले चार दिनों में देशभर में आयोजित 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी अभियान का हिस्सा हैं।
फिलहाल जाति जनगणना के प्रारूप को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक बहस तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की आपत्तियों और प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र पर सरकार की प्रतिक्रिया इस विवाद में अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो सकती है।








