रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स-2026 (DFP-2026) जारी किया।
DRDO DFP-2026: भारत की रक्षा अनुसंधान प्रणाली को अधिक सक्षम और तेज़ बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स-2026 (DFP-2026) जारी किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह नया वित्तीय ढांचा रक्षा अनुसंधान परियोजनाओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएगा और स्वदेशी रक्षा तकनीकों के विकास को नई गति देगा। सरकार का मानना है कि यह पहल भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की रणनीति को और मजबूत करेगी।
क्या है DFP-2026?
डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स-2026 (DFP-2026) एक संशोधित वित्तीय अधिकार व्यवस्था है, जिसके तहत DRDO को अनुसंधान एवं विकास (R&D) परियोजनाओं के लिए अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। इसका उद्देश्य परियोजनाओं की मंजूरी, संसाधनों के उपयोग और तकनीकी विकास की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाना है। नई व्यवस्था से लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कमी आने की उम्मीद है, जिससे रक्षा परियोजनाओं पर तेजी से काम हो सकेगा।
रणनीतिक रक्षा परियोजनाओं को मिलेगी गति
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, DFP-2026 लागू होने के बाद DRDO द्वारा विकसित आधुनिक रक्षा प्रणालियों, हथियार प्लेटफॉर्म और उन्नत सैन्य तकनीकों को उत्पादन चरण तक पहुंचाने और सशस्त्र बलों में शामिल करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज होगी। इससे अनुसंधान प्रयोगशालाओं से लेकर सेना, नौसेना और वायुसेना तक नई तकनीकों की तैनाती में लगने वाला समय कम होगा। साथ ही परियोजनाओं की निगरानी और संसाधनों का उपयोग भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नया वित्तीय ढांचा केवल DRDO की कार्यक्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी उद्योगों, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग को भी मजबूत करेगा। भारत में रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में DFP-2026 के माध्यम से उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नई तकनीकों, नवाचार और स्वदेशी समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी।
आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगा बल
भारत पिछले कुछ वर्षों से रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। सरकार का लक्ष्य देश में मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और अन्य आधुनिक रक्षा तकनीकों का स्वदेशी विकास करना है। DFP-2026 इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि तेज वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता से अनुसंधान परियोजनाओं में देरी कम होगी और नई तकनीकों को जल्द उत्पादन के स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा।
