केंद्र सरकार ने EPFO की अनिवार्य कवरेज वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 मासिक करने को मंजूरी दी है। इससे बिहार समेत देशभर में 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी PF, पेंशन और बीमा सुरक्षा के दायरे में आ सकते हैं।
पटना: केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए EPFO कवरेज का दायरा बढ़ेगा। EPFO Salary Limit Hike के तहत अनिवार्य कवरेज की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह की गई है। सरकार के अनुसार, इससे देशभर में 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ सकते हैं।
EPFO की अनिवार्य कवरेज सीमा बढ़ी
केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब यह सीमा ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 प्रति माह हो गई है। इसका असर बिहार सहित देशभर के उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो EPFO के दायरे में आने वाली संस्थाओं में काम करते हैं और नई सीमा के तहत पात्र होंगे।
नई व्यवस्था से ऐसे कर्मचारियों का कवरेज बढ़ सकता है जो मौजूदा वेतन सीमा के कारण अनिवार्य EPFO दायरे से बाहर थे। हालांकि, किसी कर्मचारी को इसका लाभ उसकी पात्रता और संबंधित संस्थान की EPFO व्यवस्था के आधार पर मिलेगा।
51 लाख से अधिक नए कर्मचारी जुड़ सकते हैं
केंद्र सरकार के अनुसार, वेतन सीमा में इस बदलाव से देशभर में 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं। सरकार के मुताबिक इस विस्तार पर सालाना करीब ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।
EPFO की अनिवार्य कवरेज सीमा इससे पहले सितंबर 2014 में बढ़ाकर ₹15,000 की गई थी। अब नई सीमा लागू होने के बाद सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ सकती है।
PF के साथ पेंशन और बीमा का भी लाभ
EPFO से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में सिर्फ भविष्य निधि ही शामिल नहीं है। इसके साथ कर्मचारी पेंशन और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा जैसी सुविधाएं भी जुड़ी हैं। ऐसे में पात्र कर्मचारियों को PF के साथ पेंशन और बीमा से संबंधित सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिल सकता है।
बिहार के कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिहार के कर्मचारियों को अपने PF खाते, वेतन संरचना और नियोक्ता की EPFO स्थिति की जांच करनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि वे संशोधित ₹25,000 की अनिवार्य कवरेज सीमा के तहत आते हैं या नहीं।
यह बदलाव कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला नहीं है। ₹25,000 की राशि EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए निर्धारित वेतन सीमा है। इसका उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में लाना है।
