शंभू बॉर्डर को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बॉर्डर अब पंजाब-हरियाणा सीमा जैसा नहीं लगता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र जैसा दिखाई देता है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रशासन की सख्ती इतनी है कि अगर उनका बस चले तो यहां से एक चिड़िया भी न गुजर पाए।
Farmers Protest Delhi March: पंजाब के शंभू बॉर्डर पर 10 महीने से आंदोलनरत किसान संगठन अब दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने घोषणा की कि शुक्रवार, 6 दिसंबर को दोपहर 1 बजे, 101 किसानों का पहला जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर पैदल मार्च करेगा। उन्होंने कहा, "हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए दिल्ली जा रहे हैं। सरकार क्या कदम उठाएगी, यह देखना उनका काम है।"
किसानों ने जताई प्रशासन पर नाराजगी
मीडिया से बातचीत में पंढेर ने कहा कि शंभू बॉर्डर अब पंजाब-हरियाणा सीमा जैसा नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा, "प्रशासन हमें दुश्मन देश के नागरिकों जैसा व्यवहार कर रहा है। वे यहां से चिड़िया तक को गुजरने नहीं देना चाहते। हम अपने अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजधानी तक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाहते हैं।"
मांगें और आंदोलन का उद्देश्य
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर पैदल दिल्ली मार्च की घोषणा की है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले किसान अब इसे निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए तैयार हैं।
अंबाला प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर
दिल्ली मार्च के ऐलान के बाद अंबाला जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा पर रोक लगा दी गई है। अंबाला उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर पैदल या वाहनों से किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सीमा पर बहुस्तरीय बैरिकेडिंग
हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर बहुस्तरीय बैरिकेडिंग की है और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। अंबाला पुलिस अधीक्षक सुरिंदर सिंह भोरिया ने किसानों से शांति बनाए रखने और दिल्ली पुलिस से अनुमति लेने की अपील की। उन्होंने कहा, "जिला पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं।"
किसानों का संसद घेराव करने का इरादा
प्रशासन को आशंका है कि प्रदर्शनकारी संसद का घेराव करने या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर जाने वाले राजमार्गों पर स्थायी रूप से डेरा डालने की योजना बना सकते हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कानून का पालन करने की अपील
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी को कानून के दायरे में रहना होगा।
