गाजियाबाद में बिजली निगम ने 1.37 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली लोड बढ़ा दिया है। विभाग का कहना है कि लगातार अधिक खपत के कारण यह कदम उठाया गया, जबकि उपभोक्ता बिना पूर्व सूचना लोड बढ़ाए जाने पर नाराज हैं।
गाजियाबाद: प्री-पेड मीटर विवाद के बीच गाजियाबाद के बिजली उपभोक्ताओं को एक और झटका लगा है। बिजली निगम ने बिना पूर्व सूचना 1.37 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का स्वीकृत बिजली लोड बढ़ा दिया है। इससे प्रभावित उपभोक्ताओं को अब हर महीने अधिक फिक्स्ड चार्ज का भुगतान करना पड़ सकता है।
1.37 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बढ़ाया गया बिजली लोड
गाजियाबाद में बिजली निगम ने करीब 1,37,522 घरेलू उपभोक्ताओं का स्वीकृत बिजली लोड बढ़ा दिया है। विभाग के अनुसार यह कार्रवाई उन उपभोक्ताओं पर लागू की गई है, जिन्होंने लगातार तीन महीने तक अपने स्वीकृत लोड से अधिक बिजली की खपत की। इसके तहत कई उपभोक्ताओं का कनेक्शन 2 किलोवॉट से 3 किलोवॉट और 3 किलोवॉट से 4 किलोवॉट श्रेणी में अपग्रेड कर दिया गया। हालांकि, कई लोगों का कहना है कि उन्हें इस बदलाव की पहले से कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया।
हर महीने बढ़ेगा फिक्स्ड चार्ज
लोड बढ़ने के बाद प्रभावित उपभोक्ताओं को अब बिना अतिरिक्त बिजली उपयोग किए भी हर महीने करीब 410 रुपये अधिक फिक्स्ड चार्ज देना होगा। बिजली विभाग का कहना है कि गर्मी के मौसम में एसी, कूलर और अन्य बिजली उपकरणों के अधिक उपयोग के कारण अप्रैल, मई और जून के दौरान बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की बिजली खपत स्वीकृत सीमा से ऊपर चली गई थी। इसी आधार पर नियमों के तहत उनका स्वीकृत भार बढ़ाया गया है।
बरसात और सर्दी में भी देना होगा अतिरिक्त शुल्क
उपभोक्ताओं का कहना है कि गर्मी के दौरान बिजली की खपत बढ़ना सामान्य बात है, लेकिन अब मौसम बदलने के बाद भी उन्हें बढ़े हुए लोड के कारण अधिक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। इससे आने वाले कई महीनों तक बिजली बिल पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बना रहेगा। कई उपभोक्ताओं ने बिना पूर्व सूचना लोड बढ़ाने के फैसले पर नाराजगी जताई है और इसे अनुचित बताया है।
तीनों जोन में बढ़ाया गया स्वीकृत भार
बिजली निगम के आंकड़ों के अनुसार, जोन-1 में 31,498, जोन-2 में 50,890 और जोन-3 में 55,134 उपभोक्ताओं का स्वीकृत बिजली लोड बढ़ाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कई आवासीय सोसायटियों में जरूरत के अनुसार सिंगल प्वाइंट कनेक्शनों का लोड भी संशोधित किया गया है।
बिजली विभाग ने बताई कार्रवाई की वजह
बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पहले स्वीकृत लोड से अधिक बिजली उपयोग करने पर उपभोक्ताओं पर ओवरलोड पेनल्टी लगाई जाती थी। अब स्वीकृत भार बढ़ने के बाद भविष्य में ओवरलोड की पेनल्टी से राहत मिल सकती है। वहीं, उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि पहले नोटिस देकर विकल्प दिया जाता तो वे अपनी जरूरत के अनुसार निर्णय ले सकते थे। फिलहाल बिजली लोड बढ़ाने के इस फैसले को लेकर कई उपभोक्ता बिजली कार्यालय पहुंचकर अपने कनेक्शन की जानकारी और संशोधित लोड की जांच करा रहे हैं।
