छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (GST) विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कर संग्रहण की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जीएसटी राजस्व बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि टैक्स से प्राप्त राजस्व राज्य और देश के विकास कार्यों की रीढ़ होता है, इसलिए करदाताओं को समय पर और ईमानदारी से कर का भुगतान करना चाहिए।
मुख्यमंत्री साय ने टैक्स चोरी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए विभाग को निर्देशित किया कि जो लोग जीएसटी चोरी में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती से वसूली की जाए और कर अपवंचन रोकने के लिए विभाग अपनी निगरानी प्रणाली को और अधिक मजबूत करे। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ ने 18% की वृद्धि दर के साथ देश में जीएसटी संग्रहण के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए विभाग की सराहना की और भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।
2024-25 में मिला 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व
समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी और वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के कुल कर राजस्व का 38 प्रतिशत है। यह प्रदर्शन राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विभागीय गतिविधियों और नीतिगत कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमों के तहत रहकर कर संग्रहण को और अधिक सुदृढ़ बनाएं। साथ ही कर चोरी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें और ऐसे मामलों से निपटने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाएं।
फर्जी बिलिंग और टैक्स गड़बड़ियों पर कड़ा रुख
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने फर्जी बिल, दोहरी बहीखाता प्रणाली और गलत टैक्स दरों का उपयोग कर अनुचित लाभ उठाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग की नवाचारी पहलों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाते हुए अब इसकी औसत समय सीमा को 13 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया है, जो राजस्व प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
विभागीय अधिकारियों ने हाल ही में की गई प्रमुख कार्रवाइयों और कर चोरी से जुड़ी वसूली का ब्यौरा भी बैठक में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इन कार्रवाइयों के कारण राज्य के कर राजस्व में लगातार सकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है।
33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित
राज्य में जीएसटी सेवाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालयों की स्थापना कर ली है। इससे करदाताओं को समय पर सेवाएं मिल रही हैं और कर प्रणाली पहले से अधिक पारदर्शी और कुशल बन गई है।
मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आयोजित इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव मुकेश कुमार बंसल, सचिव राहुल भगत और वाणिज्यिक कर आयुक्त पुष्पेंद्र मीणा समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
