ग्वालियर के गोला का मंदिर स्थित नारायण विहार कॉलोनी में हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए करीब 75 मकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली और याचिकाकर्ता की भूमिका पर सवाल उठाए।
ग्वालियर: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने नारायण विहार कॉलोनी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस कार्रवाई में करीब 75 मकानों को हटाया गया। मकान टूटने के बाद प्रभावित परिवारों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई न्यायालय के निर्देश और पूर्व में जारी नोटिस के आधार पर की गई है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर चला अतिक्रमण हटाने का अभियान
गोला का मंदिर क्षेत्र स्थित नारायण विहार कॉलोनी में सोमवार को जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने व्यापक अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से करीब 75 मकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। मकानों को टूटते देख कई परिवार भावुक हो गए और मौके पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। महिलाओं और पुरुषों ने अधिकारियों से बातचीत कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन प्रशासन ने न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई जारी रखी।
प्रभावित परिवारों ने लगाए गंभीर आरोप
कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों ने याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विवाद केवल पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) से जुड़ा था, जबकि पूरे इलाके में बुलडोजर चलाकर बड़ी संख्या में परिवारों को बेघर कर दिया गया। प्रभावित लोगों का दावा है कि वे पिछले 20 से 25 वर्षों से यहां रह रहे थे और अब अचानक उनके आशियाने उजाड़ दिए गए।
कुछ निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित भूमि पर पहले से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक दबाव के कारण गरीब परिवारों को निशाना बनाया गया। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
प्रशासन ने कहा- नोटिस देकर दिया गया था पर्याप्त समय
कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे एसडीएम नरेंद्र बाबू यादव ने स्पष्ट किया कि पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है। उनके अनुसार प्रभावित लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर मकान खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। प्रशासन ने मौके पर लोगों को समझाने का प्रयास भी किया और उसके बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाया गया।
एसडीएम ने बताया कि कार्रवाई से संबंधित पूरी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी पक्ष को आदेश या कार्रवाई पर आपत्ति है, तो वह न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है।
कार्रवाई के बाद लोगों में नाराजगी, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
बुलडोजर कार्रवाई के बाद कई प्रभावित परिवारों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि मकान टूटने के बाद उनके सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है और उन्हें किसी तरह की तत्काल राहत नहीं मिली। कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि भविष्य में वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे।
फिलहाल प्रशासन क्षेत्र में स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं प्रभावित परिवार आगे की कानूनी प्रक्रिया और संभावित राहत को लेकर न्यायालय की ओर देख रहे हैं।
