Haryana Building Code में बदलाव, OC के लिए नया पोर्टल और सख्त नियम होंगे लागू

हरियाणा सरकार ने Building Code-2017 में बदलाव लागू करने की गाइडलाइन जारी की। OC के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल, हाई-रिस्क भवनों पर सख्त नियम और डिजिटल प्रक्रिया लागू होगी।

हरियाणा सरकार ने Building Code-2017 में किए गए संशोधनों को लागू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जल्द नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा, जहां Occupation Certificate (OC) की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और हाई-रिस्क भवनों के लिए सख्त नियम लागू होंगे।

गुरुग्राम: हरियाणा सरकार ने Building Code-2017 में किए गए संशोधनों के क्रियान्वयन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत Occupation Certificate (OC) जारी करने के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा। साथ ही हाई-रिस्क भवनों के लिए अनुभवी आर्किटेक्ट्स की थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन व्यवस्था लागू की जाएगी।

OC प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल

हरियाणा सरकार ने Building Code-2017 में 8 दिसंबर 2025 को किए गए संशोधनों को लागू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस दिशा में ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। पोर्टल शुरू होने के बाद रिहायशी भवनों के Occupation Certificate (OC) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और अधूरी इमारतों को OC जारी करने जैसी अनियमितताओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

Haryana Building Code में बदलाव, OC के लिए नया पोर्टल और सख्त नियम होंगे लागू

नए पोर्टल पर आवेदन, स्वीकृति और जारी किए गए OC का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा। इससे भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं की निगरानी भी आसान होगी।

हाई-रिस्क भवनों के लिए लागू होंगे नए नियम

सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रुप हाउसिंग टावर और अन्य हाई-रिस्क भवनों के लिए Occupation Certificate केवल ऐसे आर्किटेक्ट जारी कर सकेंगे, जिन्हें कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो और जो विभाग के अधिकृत पैनल में शामिल हों। इसके लिए जल्द ही योग्य आर्किटेक्ट्स का पैनल तैयार किया जाएगा।

जब तक पोर्टल और पैनल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक भवनों के नक्शे और OC पहले से लागू नियमों के अनुसार ही जारी किए जाएंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लो-रिस्क भवनों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन और हाई-रिस्क भवनों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की प्रणाली प्रभावी होगी।

अतिरिक्त FAR पर भी सरकार ने किया स्पष्ट फैसला

नई गाइडलाइन में अतिरिक्त Floor Area Ratio (FAR) को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। सरकार ने कहा है कि अतिरिक्त FAR की अनुमति तभी दी जाएगी, जब इसके लिए शुल्क दरें निर्धारित कर दी जाएंगी। इसके अलावा National Building Code (NBC) में भविष्य में होने वाले संशोधनों तक वर्तमान NBC के सभी नियम पहले की तरह प्रभावी रहेंगे।

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति स्वीकृत भवन योजना के बिना अतिरिक्त FAR का उपयोग कर निर्माण करता है, तो ऐसे निर्माण को Non-Compoundable माना जाएगा। ऐसे मामलों में केवल भवन मालिक ही नहीं, बल्कि संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ और आर्किटेक्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

जरूरत पड़ने पर संबंधित आर्किटेक्ट्स और तकनीकी पेशेवरों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य भवन निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना, सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से रोक लगाना है।

पोर्टल बनने के बाद लागू होंगी नई व्यवस्थाएं

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अनुसार, नई गाइडलाइन में शामिल कई प्रावधान तभी लागू होंगे जब ऑनलाइन पोर्टल और आर्किटेक्ट पैनल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद भवन अनुमति, निरीक्षण और Occupation Certificate जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और अधिक पारदर्शी हो जाएगी, जिससे नागरिकों और बिल्डरों दोनों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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