हिमाचल प्रदेश सरकार नालागढ़ में 350 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करेगी। इस परियोजना में 11 कंपनियों ने निवेश की इच्छा जताई है और निवेशकों को सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क को अपने संसाधनों से विकसित करने का फैसला किया है। 265 एकड़ क्षेत्र में बनने वाली इस परियोजना पर 350 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत उद्योगों को त्वरित स्वीकृति और भूमि आवंटन सुनिश्चित करेगी।
350 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क
हिमाचल प्रदेश सरकार ने नालागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क को केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के बिना विकसित करने का निर्णय लिया है। यह पार्क 265 एकड़ भूमि पर लगभग 350 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य राज्य में चिकित्सा उपकरण निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना, नए निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
राज्य सरकार ने इससे पहले केंद्र से मिली 30 करोड़ रुपये की सहायता राशि लौटाने का फैसला किया था। सरकार का कहना था कि केंद्र की शर्तों के अनुसार उद्योगों को बेहद रियायती दरों पर जमीन, बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़तीं, जिससे राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता।
11 कंपनियों ने जताई निवेश में रुचि
उद्योग विभाग के अनुसार अब तक 11 प्रमुख कंपनियों ने नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। निवेशकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार पार्क के भीतर स्थान चुनने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही बिजली, पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जाएगा ताकि उद्योग जल्द उत्पादन शुरू कर सकें।
राज्य सरकार का मानना है कि इस परियोजना से मेडिकल उपकरण निर्माण का मजबूत औद्योगिक वातावरण तैयार होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सिंगल विंडो प्रणाली से मिलेगी सभी मंजूरियां
सरकार निवेश प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी। यह समिति सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से निवेशकों को भूमि आवंटन, परियोजना स्वीकृति और अन्य आवश्यक अनुमतियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगी। इससे उद्योगों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और परियोजनाओं को समय पर मंजूरी मिल सकेगी।
हाल ही में उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के समक्ष इस परियोजना की संभावनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया है।
क्लस्टर मॉडल पर होगा विकास
मेडिकल डिवाइस पार्क का विकास क्लस्टर विकास योजना के तहत किया जाएगा। इसके लिए सरकार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से ऋण लेने की तैयारी कर रही है। संशोधित योजना के अनुसार पार्क की 25 प्रतिशत भूमि चिकित्सा उपकरण उद्योगों के लिए आरक्षित होगी, जबकि 75 प्रतिशत भूमि अन्य औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य सरकार का अनुमान है कि परियोजना पूरी होने के बाद इसका वार्षिक कारोबार लगभग 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। साथ ही अगले पांच से सात वर्षों में राज्य को करीब 500 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।
