होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर भारत की ऊर्जा निर्भरता को सामने ला दिया है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल और आधे से ज्यादा प्राकृतिक गैस आयात करता है, जिससे वैश्विक तनाव का सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
बिजनेस न्यूज़: मध्य पूर्व में स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को एक बार फिर अस्थिर कर दिया है। इस संकट ने विशेष रूप से भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में काम किया है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी रूप से आयात पर निर्भर है। इसी पृष्ठभूमि में उद्योगपति Anil Agarwal, चेयरमैन ऑफ Vedanta Limited, ने भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने की अपील की है।
भारत की बड़ी निर्भरता: एक संरचनात्मक जोखिम
भारत वर्तमान में अपनी लगभग 88 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरत और आधे से अधिक प्राकृतिक गैस का आयात करता है। यह निर्भरता देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक मार्गों में किसी भी प्रकार का तनाव या संघर्ष सीधे तौर पर तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर असर डालता है, जिसका प्रभाव भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश पर तुरंत दिखाई देता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक जोखिम भी मानते हैं।
अनिल अग्रवाल का दृष्टिकोण: भारत संसाधनों में गरीब नहीं
Anil Agarwal का मानना है कि भारत संसाधनों की कमी से जूझने वाला देश नहीं है, बल्कि समस्या उनके अन्वेषण और उपयोग में है। उनके अनुसार भारत में अनुमानित रूप से लगभग 300 अरब बैरल तेल के बराबर संभावित संसाधन मौजूद हो सकते हैं। उनका कहना है कि देश में सबसे बड़ी बाधा संसाधनों की कमी नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक, निवेश और अन्वेषण की गति है। अगर इन क्षेत्रों में तेजी लाई जाए तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा कर सकता है।
तकनीक और निवेश से बदल सकती है तस्वीर
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आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल ऑयलफील्ड टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड सीस्मिक इमेजिंग जैसी तकनीकें तेल और गैस खोज को अधिक प्रभावी और तेज बना रही हैं। Vedanta Limited ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 5 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई है। कंपनी का लक्ष्य अपने उत्पादन को बढ़ाकर 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचाना है। यह कदम भारत की ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तेल और गैस क्षेत्र में कई नीतिगत सुधार किए हैं। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और निवेशकों के लिए नियमों को अधिक अनुकूल किया गया है। हालांकि, Anil Agarwal का कहना है कि नीति और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अभी भी बड़ा अंतर मौजूद है। परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में देरी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण कई परियोजनाएं धीमी गति से आगे बढ़ती हैं।
वैश्विक सहयोग की आवश्यकता
अग्रवाल ने यह भी जोर दिया कि भारत को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए, विशेष रूप से उन अमेरिकी कंपनियों के साथ जिनके पास गहरे समुद्र (Deep Sea) में तेल और गैस निकालने का व्यापक अनुभव है। इन कंपनियों ने Gulf of Mexico और North Sea जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर काम किया है। ऐसे सहयोग से भारत न केवल तकनीकी रूप से मजबूत होगा बल्कि अपने घरेलू संसाधनों को तेजी से विकसित करने में भी सक्षम होगा।
अग्रवाल ने यह भी बताया कि वैश्विक स्तर पर अब खनन और हाइड्रोकार्बन उत्पादन को पर्यावरण के खिलाफ नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन (Energy Transition) का एक आवश्यक हिस्सा माना जाने लगा है। पहले जहां इन गतिविधियों को पर्यावरणीय जोखिम के रूप में देखा जाता था, वहीं अब इन्हें ऊर्जा सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी माना जा रहा है।










